इनकम  

सपा नेता आज़म खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम का छापा चल रहा है। बुधवार की सुबह अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े दस्तावेज खंगालने के लिए इनकम टैक्स के अफसर रामपुर मेरठ गाजियाबाद सहारनपुर सीतापुर लखनऊ में छापा मारने  पहुंचे जहां बहुत सारी कमियां पाई गई। रामपुर स्थित आजम खान के आवास  पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी पहुंच रहे हैं।

इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि कांग्रेस के एकाउंट से कई तरह के लेनदेन में अनियमितताएं की गई हैं। असल में पिछले दिनों लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं के घरों से नगदी बरामद हुई थी। सबसे ज्यादा नगदी मध्य प्रदेश से बरामद की गई थी। जिसे पार्टी का पैसा बताया गया था।

आयकर विभाग के अफसरों ने बताया कि अभिनेता विजय सहित तमिल फिल्म उद्योग की हस्तियों से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापे पड़े हैं, जिससे 300 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। अफसरों ने कहा कि विजय को उनकी पिछली फिल्म बिगिल के लिए मिले पारिश्रमिक और अचल संपत्तियों में उनके हालिया निवेश की भी जांच की जा रही है।
 

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।

सीबीआई ने मंगलवार को देशव्यापी छापे मारे हैं। इस बार निशाने पर भ्रष्ट नौकरशाह और सरकारी अफसर थे। जिनके बारे में सीबीआई के पास पुख्ता जानकारी थी। लिहाजा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीबीआई ने पूर्व आईएएस नेतराम और विनय प्रिय दुबे के घर और अन्य संपत्तियों पर छापा मारा। सीबीआई को इसमें कई अहम सुराग मिले हैं।

कालाधन रखने वालों को इसकी घोषणा करके कानून के शिकंजे से बचने का एक और मौका मिल सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान इनकम डिक्लेरेशन स्कीम फिर से खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले यह योजना साल 2016 में खोली गई थी। 
 

फर्जी इन्कम टैक्स अधिकारी बनकर रेड मारने वाले एक गैंग का पर्दाफ़ाश कर गिरोह के सरगना और  उसके साथियो को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने यह कार्रवाई की।  इस गैंग का सरगना और मास्टर माइंड देवेंद्र डाबर 12वीं पास है। उसने पिछले 5 से 6 सालो में इन्कमटेक्स विभाग की फर्जी टीम तैयार कर कई जगह छापामार कार्यवाही कर लाखो रूपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। 

राज्य में सरकार बनाने के बाद अपने नेतृत्व में जांच समिति बनाते हुए शिक्षण संस्थानों के प्रमुख और प्रोफेसरों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश जारी किया है जिससे परेशान होकर राज्य से लगभग 15 वाइस चांसलर और 300 से अधिक प्रोफेसरों ने उपराष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

राजधानी दिल्ली स्थित गीता कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के करीबी एसएम मोईन के घर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की। मोईन के घर छापेमारी के लिए इनकम टैक्स विभाग की पूरी टीम शनिवार की शाम को ही पहुंच गई और रातभर छापेमारी चलती रही।

मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के आदेश पर इनकम टैक्स विभाग की रेड में महज दो दिन के भीतर 281 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन और कैश रैकेट का खुलासा हुआ है। लेकिन आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया कि ये पैसा दिल्ली के एक बड़ी राजनैतिक पार्टी के मुख्यालय में चुनावों के लिए भेजा जाना था।

इनकम टैक्स विभाग के कंप्यूटर नेटवर्क में टैक्स ट्रैकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है। यह पहली अप्रैल से काम करने लगेगा। इस सॉफ्टवेयर का काम है कि टैक्स विभाग के कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद करदाताओं की आमदनी और खर्च का आंकलन करे। 

राहुल गांधी ने वादा किया है कि मई 2019 में यदि कांग्रेस सरकार बनती है तो देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये की दर से सलाना 72,000 रुपये दिए जाएंगे. हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह खुलासा नहीं किया है कि 23 मई 2019 को यदि नई सरकार उनकी पार्टी बनाती है तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 3.6 ट्रिलियन रुपये की भारी-भरकम रकम को बंदोबस्त उनकी कांग्रेस सरकार कहां से करेगी?  

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

एक तरफ जहां 5 लाख तक की आय पर पर इनकम टैक्स में मिली छूट पर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया तो वहीं दुसरी तरफ किसानों को 6 हजार रुपये देने पर किसानों में नाराजगी थी। किसानों का कहना है कि इतनी मामुली रकम काफी नहीं है। 

आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपनी आय को छिपाने के लिए नोटिस जारी किया है. विभाग का कहना है कि दोनों नेताओं की वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित आय और मूल्यांकन में अंतर है. दोनों नेताओं की इस दौरान 155.41 करोड़ रुपए और 154.96 करोड़ रुपए की आय थी.