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केन्द्रीय जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत भारत में तमिलनाडु के कोडैकनाल और ऊटी तथा दिल्ली के जोरबाग स्थित फ्लैट को कुर्क करने के लिए अस्थायी आदेश जारी किया।

सीबीआई के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) तुषार मेहता और ईडी के वकील नितेश राणा ने अदालत को बताया कि चिदंबरम के वकीलों पी के दुबे और अर्शदीप सिंह के जरिए दाखिल अर्जियों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने और उन पर बहस करने के लिए एजेंसियों को वक्त की जरूरत है।

समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद एलजीबीटीक्यूआई समुदाय और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग जश्न मना रहे हैं। ललित सूरी हॉस्पिटालिटी ग्रुप के ईडी केशव सूरी और इस समुदाय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता  मोहनीश मल्होत्रा ने इस फैसले के बाद लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की। 

वांछित आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत सरकार देश और विदेश में माल्या से जुड़ी सभी संपत्तियों को जब्त कर सकती है। जांच एजेंसियों के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, माल्या के खिलाफ अंतिम कार्रवाई का ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है।