उपचुनाव  

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

असल में दो साल पहले हुए विधानसभा चुनावों के बाद कमलनाथ को सीएम बनाने में दिग्विजय सिंह का हाथ था। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ आ गए। जब भी राज्य में कमलनाथ का विरोध होता तो दिग्गी राजा सामने आते। लिहाजा कमलनाथ को दिग्विजय सिंह की हर बात माननी पड़ती। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने सरकार से लेकर संगठन में अपने लोगों को अहम पदों पर नियुक्त कर दिया था।

राज्यसभा चुनाव में हालांकि भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन कांग्रेसी खेमे में एक अतिरिक्त जाने के बाद भाजपा डरी हुई है।  हालांकि भाजपा कांग्रेस को पटखनी देना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा खेमे में सेंध लगा दी। 

राज्य में कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी तो उसे उपचुनाव की सभी  सीटों पर जीतना होगा।  लेकिन राज्य में कांग्रेस से हालात काफी खराब दिख रहे हैं। न तो कार्यकर्ताओं में कोई जोश दिख रहा है और न नेताओं में। वहीं कांग्रेस के रणनीतिकार सोशल मीडिया और मीडिया में ही रणनीति बनाकर भाजपा को हराने के मंसूबे पाले हुए हैं।

दो महीने पहले ही सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर और बाद में उनके 22 समर्थक विधायकों को इस्तीफा देकर राज्य की सियासत को बदल दिया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और कमलनाथ को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लिहाजा अब कमलनाथ और कांग्रेस सिंधिया से इससे बदला लेना चाहते हैं।

राज्य में होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारियों ऐलान कर दिया है। भाजपा राज्य की सभी 24 सीटों को जीतने की रणनीति के तहत काम कर रही है। वहीं राज्य में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस खासतौर से सिंधिया के गढ़ में पार्टी को मजबूत कर रही है। इसी के तहत पिछले दिनों कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति जातिगत आधार पर की।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

राज्य की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अभियान को तेज कर दिया है। क्योंकि रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन से मना कर दिया है।  हालांकि पहले कांग्रेस की तरफ से पीके को ऑफर दिया गया था। लेकिन राज्य में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए पीके ने राज्य मे कांग्रेस के प्रचार का जिम्मा नहीं लिया है।

मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह सत्ता में वापसी कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस अब एक बार फिर पीके के शरण में गई है।

 असल में राज्य में कांग्रेस की सरकार को गिराने में सिंधिया की अहम भूमिका रही और सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जिसके बाद राज्य की कमलनाथ सरकार गिर गई। फिलहाल कांग्रेस सिंधिया के खिलाफ मोर्चा जारी रखना चाहती है।  

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कांग्रेस को लेकर काफी समय से आक्रामक हैं। मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं मायावती कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर भी आक्रामक हैं। राजस्थान सरकार पर मायावती पहले से ही आक्रामक हैं क्योंकि कांग्रेस ने बसपा के छह विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था जबकि बसपा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।

राज्य की 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देकर 22 विधायक भाजपा में चल गए थे और इसके कारण राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। ये सभी 22 विधायक कभी कांग्रेस के महासचिव रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे और भाजपा में शामिल होने के बाद दो नेताओं को मंत्री भी बनाया गया है। 

राज्य में 5 मार्च से आठ चरणों में रिक्त सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होंगे। इसकी घोषणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने की। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये राज्य में पहला बड़ा चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 274 ब्लॉकों में 1,011 सरपंचों और 11,639 पंचों के चुनाव के लिए उपचुनाव होंगे। 

जानकारी के मुताबिक 13 में से आज सिर्फ 10 विधायक ही मंत्री पद की शपथ ले पाएंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने सीएम येदियुरप्पा को दस विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल करने का आदेश दिया है। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस से आए विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव में टिकट दिया था और ये विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे।

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।