उम्रकैद
(Search results - 27)
NewsDec 18, 2018, 12:11 PM IST
सज्जन कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, राहुल को भेजा इस्तीफा !
दिल्ली हाईकोर्ट से 1984 के सिख दंगों में दोषी और उम्रकैद की सजा पाने वाले कांग्रेसी दिग्गज सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुमार ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुमार ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें कम करने की कोशिश की है।
NewsDec 17, 2018, 2:22 PM IST
1984 सिख नरसंहारः सिख समुदाय के नेता बोले, बेनकाब हुई कांग्रेस
1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
NewsDec 17, 2018, 2:19 PM IST
1984 सिख नरसंहारः दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीगल सेल ने क्या कहा
1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
NewsDec 17, 2018, 2:16 PM IST
1984 सिख नरसंहारः पीड़ित निरप्रीत कौर से सुनिये क्या हुआ था उनके साथ
1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
NewsDec 17, 2018, 2:13 PM IST
1984 सिख नरसंहारः देखिए क्या बोले - अहम गवाह जगशेर सिंह
1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
NewsDec 17, 2018, 1:43 PM IST
जाने कौंन हैं वो..... जिन्होंने सज्जन कुमार को सजा दिलाने के लिए छोड़ दिया कैबिनेट का दर्जा
कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुना दी है। सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना है। सज्जन कुमार को सजा दिलाने में एक वकील एचएस फुल्का की बड़ी भूमिका है। फुल्का ने सज्जन कुमार को सजा दिलाने और कोर्ट में केस लड़ने के लिए पंजाब में कैबिनेट मंत्री के दर्ज से भी इस्तीफा दे दिया था और वह इस मामले में फीस भी नहीं लेते हैं।
NewsDec 17, 2018, 11:59 AM IST
सिख विरोधी दंगों में फैसला सुनाने के वक्त कोर्ट में रो पड़े जज
सिख विरोधी दंगे के मामले में दोषी सज्जन कुमार पर फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में जज रो पड़े। जबकि सजा का फैसला आते ही दोषियों के वकील भी कोर्ट में लगातार रो रहे थे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बदलते हुए सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने सज्जन कुमार पर उम्रकैद के अलावा 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
NewsDec 17, 2018, 11:24 AM IST
कांग्रेस बेनकाब, सज्जन कुमार को 1984 के सिख नरसंहार में उम्रकैद
सिख विरोधी दंगे में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बदलते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार पर एक बार फिर से मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी करते हुए अपने फैसले में कहा कि 1947 के विभाजन में देश को देश को दंश झेलना पड़ा था और फिर 37 साल बाद ऐसा हुआ।
NewsOct 17, 2018, 1:59 PM IST
NewsOct 16, 2018, 2:39 PM IST
WorldOct 10, 2018, 1:58 PM IST
बांग्लादेश में शेख हसीना की रैली पर हमला मामले में खालिदा जिया के बेटे को उम्रकैद, 19 को फांसी की सजा
21 अगस्त, 2004 को अवामी लीग की एक रैली पर किया गया था। हसीना इस हमले में बच गईं थीं। 24 लोगों की हुई थी मौत।
NewsJul 11, 2018, 2:34 PM IST
धारा 377: सरकार बोली, सुप्रीम कोर्ट खुद ही करे फैसला
धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती है। इसके लिए आजीवन कैद की सजा तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 2013 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था।
