एनआरसी
(Search results - 58)NewsSep 16, 2019, 8:30 PM IST
हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के विवाद के बीच कमल हासन के बयान से अन्य राज्यों में एनआरसी लागू करने की संभावनाओं तक, देखिए माय नेशन के 100 सेकेंड्स में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की अपील का कई नेता विरोध कर रहे हैं
NewsSep 16, 2019, 9:03 AM IST
आखिर भाजपा के सुर में क्यों सुर मिला रहे हैं हुड्डा
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य में एनआरसी लागू करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं और इसके लिए एक टीम असम भी जाएगी और वहां इसका अध्ययन करेगी। गौरतलब है कि एनआरसी के जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों को देश से बाहर करना है। इसे केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद असम में लागू किया है और अब इसे पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
NewsSep 10, 2019, 6:44 PM IST
एनआरसी तैयार करना देश के लिए बेहद जरुरी था, इसे लेकर बेवजह हंगामा मचाया जा रहा है
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लेकर काफी बहस चल रही है। यह सवाल निश्चित रूप से सबके सामने आता है कि नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद क्या होने वाला है। लेकिन, हमें वास्तव में अपने उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, जो नागरिकों की पहचान किए जाने की इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
यह नया एनआरसी साल 1951 की सूची का पुनरीक्षण है। यदि कोई व्यक्ति 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहा है, तो उसे एक नागरिक के रुप में स्वीकार किया जाएगा। साल 1951 को इसलिए आधार माना गया है क्योकि इसी दिन पाकिस्तान ने तत्कालीन पूर्वी बंगाल के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था।
असमिया बोलने वाले लोगों की संख्या में 1991 से 2011 तक 10 प्रतिशत की कमी आई थी। 2001 से 2011 तक, हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुसलमानों की आबादी में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन सबकी वजह है बांग्लादेश से बढ़ती घुसपैठ।एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई, जिसमें से 20 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। लेकिन सरकार ने इन सभी लोगों को अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने का वचन दिया है।
NewsSep 10, 2019, 6:37 PM IST
एनआरसी को लेकर हायतौबा है बेकार, देश को इसकी जरुरत काफी समय से थी
असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लेकर काफी बहस चल रही है। यह सवाल निश्चित रूप से सबके सामने आता है कि नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद क्या होने वाला है। लेकिन, हमें वास्तव में अपने उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, जो नागरिकों की पहचान किए जाने की इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
NationAug 31, 2019, 5:42 PM IST
असम में 19 लाख लोगों को एनआरसी से बाहर रखने का मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट
लंबे इंतजार के बाद असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की आखिरी सूची जारी कर दी गई। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि जो लोग इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है वह विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। अपील दायर करने की समय सीमा लगभग 4 महीने कर दी गई है। उधर आजसू ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का ऐलान किया है।
NewsAug 30, 2019, 8:49 PM IST
10 सरकारी बैंकों के विलय से भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद पर शोषण तक, देखिए माय नेशन के 100 सेकेंड्स में
सरकार ने शुक्रवार को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया। 10 सरकारी बैंकों का विलय कर दिया
NewsMar 13, 2019, 4:06 PM IST
एनआरसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केन्द्र और राज्य सरकार से सवाल
असम में विदेशी नागरिक प्राधिकरण की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने 27 मार्च तक विदेशी नागरिकों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है।
NewsFeb 5, 2019, 4:19 PM IST
असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
असम एनआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लचर रवैये पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनआरसी तैयार करने की कोशिशों पर पानी फेरने में लगी है।
NewsJan 28, 2019, 1:39 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से विदेशी घोषित किए गए लोगों का विवरण मांगा
असम के हिरासत केंद्रों में रखे गए करीब 2000 बंदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से पिछले 10 वर्षों में विदेशी घोषित किए गए और वापस भेजे गए लोगों की संख्या का विवरण मांगा है। कोर्ट 19 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।
NewsOct 23, 2018, 1:20 PM IST
एनआरसी के विरोध में आज असम में बंद, भारी हिंसा की आशंका
एनआरसी लिस्ट के मुताबिक, राज्य में रहने वाले 2.89 करोड़ लोग वैध नागरिक हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिज़नशिप, यानी एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ हैं, जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं।
NewsOct 9, 2018, 11:23 AM IST
NewsSep 19, 2018, 4:55 PM IST
एनआरसी: सुप्रीम कोर्ट का मसौदे से छूटे लोगों के दावे और आपत्तियां स्वीकार करने का आदेश
मसौदे से छूट गए करीब 40 लाख लोगों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और यह अगले 60 दिन तक चलेगी।
NewsSep 8, 2018, 3:34 PM IST
2019 से पहले पार्टी अध्यक्ष चुनाव को लेकर बीजेपी का बड़ा फ़ैसला, ये होंगे अध्यक्ष
दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। जीत के हमारे संकल्प को कोई हरा नहीं कर सकता और 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा- अमित शाहNewsAug 28, 2018, 5:19 PM IST
NewsAug 7, 2018, 3:10 PM IST
एनआरसी के खिलाफ अभियान चलाने की तैयारी में कट्टरपंथी संगठन पीएफआई
पीएफआई की छात्र इकाई के अभियान की शुरुआत इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, 'अभियान के दौरान कई भड़काऊ भाषण दिए जाएंगे और भारत सरकार पर हिंदुओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया जाएगा।'