एनआरसी  

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साझते हुए कहा है कि वह 'घुसपैठियों का समर्थन न करें'

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए 40 लाख लोग, उन्हें या तो अपनी राष्ट्रीयता साबित करनी चाहिए या फिर वहीं चले जाना चाहिए जहां से वे आये हैं - रमन सिंह

असम में पिछली कांग्रेस सरकार किस तरह बांग्लादेशियों को भारत में घुसने का रास्ता मुहैया कराया गया ? अवैध प्रवासियों को लेकर सरकार किस तरह मूक दर्शक बनी रही, कैसे जानबूझकर सीमा पर ढिलाई बरती गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। 

लीक दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि यूपीए चेयरपर्सन और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट के आईएमडीटी अधिनियम को असंवैधानिक ठहरा दिए जाने के बाद विदेशी अधिनियम लागू न हो सके

असम में एनआरसी को लेकर टीएमसी का सियासी ड्रामा जारी है। एनआरसी का विरोध कर रहे मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिलने पहुंचा टीमएसी का दल सिलचर एयरपोर्ट पर डटा हुआ है, वो धरना दे रहे हैं।

एनआरसी का विरोध कर मुस्लिम समुदाय के नेताओं से मिलने असम के सिलचर पहुंचे टीएमसी नेताओं को सिलचर एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया। एयरपोर्ट के आस-पास धारा 144 लगा दी गई है।
 

एक तरफ बंगाल की मुख्यमंत्री मंमता बनर्जी एनआरसी का विरोध कर रहीं हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके अपने राज्य में राजधानी कोलकाता से कुछ ही दूरी पर आतंक के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ है।

एनआरसी विवाद को केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बोला हमला  

असम में एनआरसी से लगभग 40 लाख लोगों के नाम हटने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने साफ की स्थिति

भारत में निर्वासित जीवन बिता रही बांग्लादेशी लेखिका ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का लगाया आरोप

भाजपा अवैध प्रवासीयों का मुद्दा हमेशा उठाती आ रही है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवैध प्रवासियों को चिन्हीत कर उन्हें वापस भेजने की बात करते थे। 
 

मसौदा में जिनके नाम नहीं है, उनको दुबारा मौका दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक एनआरसी सेवा केन्द्र जाकर 30 जुलाई से 28 सितंबर तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक देख सकते हैं। एनआरसी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है।

कई राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार अल्पसंख्यकों को बाहर निकालने के लिए इसका सहारा ले रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और उसकी निगरानी में एनआरसी को अपडेट किया जा रहा है। इससे पहले 31 दिसंबर 2017 को जारी पहली सूची में 3.29 करोड़ आवेदकों में 1.9 करोड़ लोगों के नाम ही शामिल थे।