ऐतिहासिक  

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 450 किलोमीटर झांसी-रीवा मार्ग पर स्थित पन्ना। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो से महज 50 किलोमीटर दूरी है इस हीरा नगरी की। यहां हीरा मिलने पर कई मजदूरों की तकदीर बदली है।

उन्होंने आगे कहा, "सभी संस्थानों को वैज्ञानिक अध्ययन और कौशल, नॉलेज, अनुभव का आदान-प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक सामग्री और प्रकाशन, कार्यशालाओं का संचालन, संयुक्त क्षेत्रों के अध्ययन और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सहयोग करने जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।"
 

असल में राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर राज्य सरकार  का ये फैसला काफी अहम माना जाता है। फिलहाल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक अहम फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना का फैसला किया है। 

अयोध्या की सड़कों और गलियों में रामचरित मानस की चौपाइयां गूंज रही हैं और चारो तरफ संत और श्रद्धालु रामधुन गा रहे हैं और भावविभोर हो रहे हैं। अयोध्या में लगा रहा है कि मानो दिवाली आ गई है और चारों तरफ उल्लास छाया हुआ है। 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे और कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए न्यास का गठन करने को कहा था।

राज्य में एक साथ आठ उग्रवादी समूहों के कुल 644 कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आत्मसमर्पण किया है। उग्रवादियों ने 177 हथियार पुलिस को सौंपे हैं  जिसमें एके- 47, एके-56 भी शामिल हैं। इसे राज्य सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। राज्य में मौजूद उग्रवादी संगठन उल्फा (आई), एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, सीपीआई (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ और एनएलएफबी के सदस्यों ने राज्य के सीएमसर्बानंद सोनोवाल के समक्षआत्मसमर्पण किया।

एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने एक आदेश जारी कर इस मामले में पुलिस को आगे कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया है।

असल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और सांसद असुद्दीन ओवैसी ने ही सुप्रीम का फैसला आने के बाद साफ कर दिया था कि वह मस्जिद के लिए किसी खैरात की जमीन को नहीं लेंगे। ओवैसी ने कहा कि ये फैसला एक तरफा दिया गया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आदर करते हैं और बोर्ड किसी भी रिव्यू पिटिशन के पक्ष में नहीं है।

आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बाबा रामदेव, स्वामी परमात्मानंद, अवधेशानंद गिरि शिया मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना अरशद मदनी से मुलाकात की। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है।क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू धार्मिक गुरुओं ने इस फैसले को खुलेमन से स्वीकार किया है।

असल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही जैश भारत में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में है। लेकिन अभी तक सफल नहीं हो सका है। क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान में स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के संभावित आतंकी हमलों के संदेश मिल रहे हैं। जिसके बाद राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले में सबसे बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि जिस जमीन का विवाद है उस पर रामलला का अधिकार है। इसके साथ की कोर्ट ने रामलला के लिए निर्मोही अखाड़े के दावे के साथ ही शिया वफ्क बोर्ड का दावा खारिज कर दिया था। जिसके बाद ये मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान का हो गया था। इसके बाद फैसला सुनाते हुए पांच जजों की बेंच ने कहा कि विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार है। 

शुक्रवार को ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी राजेन्द्र कुमार तिवारी और डीजीपी ओपी सिंह को तलब किया था और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था के विषय में बातचीत की थी। हालांकि पहले माना जा रहा था कि इस पर फैसला अगले सप्ताह आ सकता है। लेकिन अब सुप्रीम ने आज सुबह साढ़े दस बजे अयोध्या मामले में फैसला सुनाएगा। इस मामले में इस साल 6 अगस्त से लगातार 40 दिनों तक जिरह हुई थी और कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय दिया था।

पाकिस्तान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम ने चंद्रयान-2 को लेकर इसरो की खुलकर तारीफ की और इसे ऐतिहासिक प्रयास बताया
 

राज्य पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि कोर्ट का ये फैसला प्रदेश के साथ देश में पहली बार इतनी त्वरित गति से आया है। इसमें पुलिस की भूमिका काफी अहम हो जाती है। क्योंकि रिपोर्ट लिखने से लेकर चार्जशीट फाइल करने में तेजी दिखाई गई। जिसके बाद अभियुक्त को कोर्ट ने सजा सुनाई। उनके मुताबिक इस तरह का यह पहला निर्णय है जिसमें पीड़िता को इतनी शीघता से न्याय मिला है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने खजाने से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।  इस रकम में से 1.23 लाख करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के सरप्लस से  और 52,637 करोड़ रुपये रिजर्व से दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। आईए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही इतनी बड़ी रकम का लाभ आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगा।