कमिटी  

मध्य प्रदेश में कांग्रेस आलाकमान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर से झटका दे दिया है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ही प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष बने रहेंगे। सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस पर काबिज होने के लिए अपनी तरह से हर संभव कोशिश की थी। लेकिन यह असफल रही। जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तेजी से हाशिए पर भेजा जा रहा है। 
 

केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वैसे तो इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी लेकिन लगता है कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की ड्राफ्टिंग कांग्रेस अध्यक्ष के 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' के दोस्तों ने तैयार की है। 

लोकपाल की नियुक्ति के लिए अगली बैठक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमिटी को भेजा है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन में बताए कि लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की अगली बैठक कब होगी। 

लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी से अनुरोध किया है कि वह फ़रवरी के अंत तक अपना काम पूरा करके पैनल तैयार कर चयन समिति को भेज दे। कोर्ट ने केन्द्र से सर्च कमेटी को काम करने के लिए ढांचागत संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंतबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाये गए कदमों की जानकारी सौंपने को कहा था।

देश में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय की है। उन्हें आदेश दिया गया है कि वह जिलों और नगरीय क्षेत्रों में प्रदूषण से निपटने के लिए हाईपावर कमेटी बनाएं। इस कमिटी का कामों की समीक्षा हर महीने की जाएगी। वह क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण करने वालों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 
 

क्रिसमस के मौके पर आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक और बीजेपी नेशनल एक्जक्यूटिव कमिटी सदस्य शेषाद्रिचारी ने विवादित पत्रकार विनोद दुआ के लिए सैंटा क्लॉज की तरह समर्थन का उपहार लेकर आए हैं। उन्होंने एक छोटी मोटी न्यूज वेबसाईट HW News के समर्थन में बयान जारी किया है, जिसने केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इंटरव्यू तोड़-मरोड़कर छापा था।  

सीबीआई बनाम सीबीआई विवाद मामले में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान वर्मा के वकील फली एस नरीमन ने कहा कि मामले को मीडिया रिपोर्ट्स से नही रोक जा सकता। साथ ही नरीमन ने किसी तरह की गोपनीय जानकारी लीक होने से भी इनकार कर दिया है। 

इस सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को 48 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है। इसमें विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, मायावती और ममता बनर्जी को शामिल किया गया था।