करोड़  

असल में एक महीने पहले ही सत्तरघाट महासेतु का उद्धाटन राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन राज्य  की जनता की कमाई से बना 264 करोड़ की लागत पुल अब पानी में बह गई। ये पुल राज्य में गोपालगंज जिले को को चंपारण समेत कई जिलों को जोड़ता था।

 फिलहाल गूगल का कहना है कि वह अगले पांच से सात साल के बीच में भारत के कारोबारियों को डिजिटल कारोबार में प्रशिक्षित करेगा और देश की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करेगा। जिससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा।

पिछले दिनों ही राज्य में पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के कई सदस्यों के लाइसेंस रद्द किए हैं। पुलिस ने मुख्तार के भाई के लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस रद्द कर अंसारी को झटका दिया है। 

 वहीं चिंगारी ऐप को मिली सफलता के बाद निवेशक इस ऐप में निवेश करना चाहते हैं। वहीं इसके डिवेलपर्स का कहना है कि आने वाले दिनों में इस ऐप को और बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। क्योंकि निवेशक पैसा लगाने को तैयार हो रहे हैं।
 

भारत सरकार द्वारा 59 चीनी एप पर प्रतिबंध प्रतिबंध लगाने के बाद स्वदेशी एप डेवलपर को चैट, शॉर्ट वीडियो और फोटो/वीडियो शेयरिंग सेगमेंट अपने प्रोडक्ट को बनाने का मौका मिल गया है। भारत एक बड़ा बाजार है और चीनी एप पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश के डेवलपर्स को विश्व स्तर का उत्पाद बनाने का अवसर दिया है। 

जानकारी के मुताबिक बिजनेसमैन गौरव बंसल ने परिवार को आर्थिक मुश्किलों से बचाने के लिए खुद की हत्या की साजिश रची थी। क्योंकि बंसल ने अपना एक करोड़ का बीमा कराया था और उसे लग रहा था कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार को ये बीमे की राशि मिल जाएगी।

 केन्द्र  सरकार के दिशानिर्देशों के बाद अब राज्य में आठ जून से मंदिरों को फिर खोला जाएगा।  हालांकि राज्य सरकार ने पहले सोमवार से मंदिरों को खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है।

असल में राहुल गांधी ने लोगसभा चुनाव के दौरान देश में न्याय योजना को शुरू करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो वह इस योजना को शुरू करेंगे और इससे देश के किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर ट्रस्ट ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया और इस राशि का उपयोग अन्य चीजों के अलावा, वेंटिलेटर खरीदने और प्रवासी श्रमिकों की देखभाल करने के लिए किया जाएगा। 

मंगलवार की रात राष्ट्र को दिए गए संबोधन में प्रधान मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन तीन की समाप्ति के बाद चौथे चरण के बारे में 18 मई से नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे और ये पूर्व के लॉकडाउन से अलग होंगे। वर्तमान लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी ने वित्तीय पैकेज के बारे में कहा कि यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत होगा और यह विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों का समाधान करेगा।

आरोग्य सेतु ऐप में डेटा सेफ्टी की चिंताओं के बीच सरकार ने बुधवार को सफाई जारी की। आरोग्य सेतु टीम ने कहा है कि किसी यूजर की निजी जानकारियां लीक होने का खतरा नहीं है। हम लगातार सिस्टम को अपग्रेड और टेस्टिंग कर रहे हैं। सरकार को यह सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि, आधार सिस्टम में खामियां बताने वाले फ्रांस के एथिकल हैकर (साइबर एक्सपर्ट) एलिअट एल्डर्सन ने मंगलवार को आरोग्य सेतु ऐप के लिए भी सरकार को चैलेंज किया था।

राज्य में आज करीब 40 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। माना ज्यादा है  कि शराब के शौकीनों को आने वाले दिनों में शराब के लिए इंतजार करना होगा। क्योंकि राज्य की ज्यादातर दुकानों में शराब खत्म हो चुकी है और दुकानदारों को नया स्टॉक लेना है और पुराना स्टॉक खरीदना है। लेकिन बाहर से वाहनों के आगमन पर प्रतिबंध है। लिहाजा शराब खत्म होने के बाद दुकानों में नया स्टॉक आने में करीब 15 दिन का समय लगेगा।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बुधवार को कहा कि कोरोनावायरस महामारी के कारण दुनियाभर में अंसगठित क्षेत्र के 160 करोड़ से ज्यादा कामगारों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है। आईएलओ के मुताबिक यह संख्या दुनियाभर की कुल वर्कफोर्स में आधे से ज्यादा भागीदारी रखती है। आईएलओ के डायरेक्टर जनरल गे राइडर ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि संगठन के तीन सप्ताह पहले के अनुमान के मुकाबले अब रोजगार संकट और इसके परिणामों के ज्यादा गहरे होने की संभावना है।

कल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर राज्यों में कोरोना वायरस के हालत का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री ने राज्यों की तारीफ की कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन देश में कोरोना की स्थिति चिंताजनक है। वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी ने कोरोनोवायरस रोकथाम के प्रयासों के लिए आवश्यक संसाधनों को बढ़ाने की बात कही।