कर्नाटक  

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

हालांकि राज्य में कई संगठन राज्य सरकार को भेज गए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड भाषा को आगे बढाने की जरूरत है। लिहाजा इस फैसले में फिलहाल देरी हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने  के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर सरकार फरवरी तक इस प्रस्ताव पर फैसला करती है  तो इसे 2020-2021 के अकादमिक सेशन से  शुरू किया जा सकता है।

वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुंडु राव ने हाल के उप-चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस विधायक दल के नेता से भी इस्तीफा दिया था। गौरतलब है कि राज्य में दो महीने पहले 15 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 12, कांग्रेस ने दो और एक निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। 

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।
 

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन को कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए एकत्र की गई राशि और धन उगाहने के तरीके के बारे में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस हेमंत चंदंगौदर की खंडपीठ ईशा फाउंडेशन के खिलाफ किसानों से कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए पैसा इकट्ठा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

असल में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को अपना विरोध जता दिया है। वहीं शिवसेना में आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाए जाने स आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं और इन्होंने कैबिनेट विस्तार के समारोह में शामिल न होकर अपना विरोध जता दिया है।

झारखंड की हार से भाजपा को दोतरफा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के हाथ से एक राज्य चला गया है वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के कमजोर होते ही सहयोगी दलों ने उस पर दबाव बना दिया है। जानकारों का कहना है कि झारखंड में भाजपा को मिली हार का सीधा असर पड़ोसी राज्य बिहार में पड़ेगा। क्योंकि वहां पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड  दबाव की राजनीति करेगा।

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

राज्य में भाजपा ने अभी तक 11 सीटों पर जीत कर रही है और एक सीट पर वह आगे चल रही है। जबकि कांग्रेस एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी है। जबकि दो सीटों पर बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन ये उपचुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि इस परिणाम से राज्य की भाजपा सरकार मजबूत हो गई है और अब किसी तरह का खतरा नहीं है। हालांकि चुनाव राज्य में कांग्रेस और जेडीएस  ने अलग अलग लड़ा।

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कर्नाटक में पांच दिसंबर को 15 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। जिसमें से 13 सीटों पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे और इसके लिए मतगणना जारी है। हालांकि शुरूआती रूझाने भाजपा के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। क्योंक 13 में 10 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। जबकि दो सीटों पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय आगे चल रहा है। अगर यही रूझान परिणाम में बदलते हैं तो ये भाजपा के लिए बड़ी खबर खबर हो सकती है।

आज राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। राज्य में चुनाव आयोग के मुताबिक 66.25 फीसदी वोटिंग हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जबकि विपक्षी दलो कांग्रेस और जेडीएस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है।

असल में कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद उत्साहित है। कांग्रेस के रणनीतिकार इसे कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने देश में कांग्रेस की राजनीति खत्म कर दी थी, महाराष्ट्र से उसे ऑक्सीजन मिली है। भले ही वह राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद छोटे भाई की स्थिति में हो। कांग्रेस के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में भाजपा के उभरने और क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने के बाद उनका जनाधार घटा है। भले ही उसने देश की सत्ता पर लगातार 2004-2014 तक राज किया हो।

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।