कांग्रेस की मुश्किलें  

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी में लोकतंत्र बहाल करने और चुनाव कराने को लेकर चिट्ठी लिखने वाले नेताओं ने साफ कहा कि पार्टी को कांग्रेस अध्‍यक्ष के पद को लेकर स्थिति का साफ करना चाहिए।

असल में राज्य में छह बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के फैसले के खिलाफ बसपा और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं कोर्ट की एकल पीठ ने स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस में विलय करने वाले छह बसपा विधायकों को 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा था। 

भारत सिंह पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं और उन्होंने पार्टी पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांड़े को चिट्ठी लिखकर राज्य में कांग्रेस विधायकों को एकजुट करने की लिए की गई घेराबंदी पर  सवाल उठाए हैं। 

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कांग्रेस को लेकर काफी समय से आक्रामक हैं। मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं मायावती कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर भी आक्रामक हैं। राजस्थान सरकार पर मायावती पहले से ही आक्रामक हैं क्योंकि कांग्रेस ने बसपा के छह विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था जबकि बसपा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।

विभिन्न राज्यों के कुल 55 राज्यसभा सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना था। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च थी। हालांकि महज 7 राज्यों के 18 सीटों पर ही 26 मार्च को होने वाला था। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कई सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके परिणाम घोषित नहीं किए थे। इन सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी।

कांग्रेस पहले से ही मध्य प्रदेश को लेकर मुश्किल में हैं वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी के सामने बड़ी शर्त रख दी है। जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान अप पसोपेश में है।

प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होना है। इन तीन सीटों में दो सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत तय है। जबकि एक सीट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवाद है। गहलोत अपने करीबी नेता को राज्यसभा भेजना चाहते हैं जबकि सचिन इस बात का विरोध कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में पिछले चार दिनों से सियासी उठापटक चल रही है। हालांकि राज्य में किसी भी विधायक ने सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायकों की भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकी और राज्यसभा चुनाव के कारण राज्य में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है।

इस महीने खाली हो रही सीटों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से दो-दो और महाराष्ट्र , गुजरात एवं हरियाणा से एक-एक सीटें हैं। हालांकि प्रत्याशियों के लिए अंतिम फैसला सोनिया गांधी और उनकी टीम करेगी।
 

असल में दिल्ली हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा का दिल्ली से रिश्ता भी है। दिल्ली के चारों और हरियाणा मूल के लोग रहते हैं। हालांकि कभी ये कांग्रेस का परंपरागत वोटबैंक हुआ करता था। लेकिन सत्ता से बाहर रहने के बाद ये भाजपा और अन्य दलों में विभाजित हो गया है। हरियाणा में सोमवार को मतदान हुआ है और एक्जिट पोल के नतीजों में भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ ही 70 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं।

अशोक तंवर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। राहुल गांधी तंवर पर भरोसा करते थे, लिहाजा उन्होंने भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की दावेदारी को दरकिनार कर अशोक तंवर  को राज्य की कमान सौंपी। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी के अध्यक्ष के पद से हट जाने के बाद बागी हो चुके हुड्डा को तवज्जो देते हुए विधायक दल का नेता के साथ ही चुनाव समिति की कमान हुड्डा को दी गई।

कर्नाटक में बीएसपी ने अपने विधायक को वोंटिग के दौरान सदन में गैरमौजूद रहने का आदेश दिया है। जबकि 14 महीने पहले जब राज्य में कुमारस्वामी सरकार बनी थी तो उसमें बीएसपी भी शामिल थी और उसके एकमात्र विधायक को मंत्री भी बनाया गया था बाद में विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब विधायक का सदन से गायब रहना कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार एक-एक विधायक को जोड़कर सरकार बचाने की कोशिश कर है।

 असल में कांग्रेस ने पटियाला हाउस कोर्ट के 9 जनवरी को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया था। इस आदेश में कोर्ट ने कांग्रेस को आदेश दिया था कि वह हुड्डा को बकाया 50,98,702 रुपये का भुगतान करे। लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। जिसके बाद उसका बैंक एकाउंट बंद हो गया।

राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर हुए खिलवाड़ पर कांग्रेस से निष्कासित नेता आर त्यागराज ने तमिलनाडु कांग्रेस समिति के मीडिया समन्वयक गोपन्ना पर राहुल गांधी की प्रेस मीट के पास को 50 हजार से एक लाख रुपये तक में बेचे जाने का आरोप लगाया है। 

पंजाब में कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्हें बिना किसी वजह से पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिये जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग इसे वजह बताकर उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हार को स्वीकार करें। कुछ दिन पहले ही कैप्टन ने कहा कि सिद्धू ने अपने स्थानीय निकाय विभाग में काम नहीं किया।