कांग्रेस सरकार  

राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया है तो बाकी अन्य लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सरकार और पार्टी के लिए कार्य करना चाहिए। गहलोत के इस बयान का इशारा सचिन पायलट की तरफ था।

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में फ्री राशन की योजना को अगले साल जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में  अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। राज्य सरकार इस फैसले के जरिए गरीबों को लुभाना चाहती है। 

असल में कांग्रेस और शिवसेना को बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन सरकार में होने के बावजूद शिवसेना कांग्रेस को तवज्जो नहीं दे रही है। जबकि एनसीपी को शिवसेना हर मामले में शामिल करती है। यही नहीं राज्य में सरकार बनने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कई बार एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं और ये बात कांग्रेस को नागवार गुजर रही है।

राजस्थान सरकार ने राज्य में काम करने के घंटों में इजाफा कर दिया था। राज्य सरकार ने 24 अप्रैल को श्रमिकों की आवश्यकता पड़ने पर काम के घंटे बढ़ा दिए थे और इन्हें बढ़ाकर 12 से 8 घंटे प्रति दिन कर दिया था। जिसके बाद राज्य सरकार की आलोचना हो रही था। लिहाजा अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि काम अवधि आठ घंटे ही रहेगी।

राज्य की शिवराज सिंह सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि राज्य में कमलनाथ सरकार के दौरान बड़े घोटाले हुए थे और इसमें किसानों की। कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने जो फैसले किए थे उसमें भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पू्र्व की सरकार के दौरान किसान कर्ज माफी के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई है।

राज्य की कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बसपा विधायक संजीव कुशवाहा और सपा के राजेश कुमार शुक्ला ने हालांकि कमलनाथ सरकार से समर्थन का ऐलान तो नहीं किया है। लेकिन उन्होंने सोमवार को शिवराज सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की।  माना जा रहा है कि ये दोनों विधायक राज्य में बनने वाली भाजपा सरकार को समर्थन दे सकते हैं।

हालांकि ये  पहली बार नहीं है जब पायलट ने गहलोत सरकार को कठघरे में खड़ा किया हो। राज्य में पिछले एक साल के दौरान पायलट गहलोत पर निशाना साध चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने सीएम के विभाग को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है।

असल में किसानों को डर है कि धान खरीद की बढ़ाई गई सीमा खत्म होने के बाद वह फसल नहीं बेच पाएंगे।  राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने धान खरीद की अंतिम तिथि 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। लेकिन अब किसानों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। लिहाजा किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि धान की खरीद न होने के कारण वह बिचौलियों के हाथ धान बेचने के लिए मजबूर होंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र में, मुख्यमंत्री ने कहा है  कि वित्त आयोग ने पिछले सप्ताह 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा कि विशेष श्रेणी की स्थिति की मांग केन्द्र सरकार से की जा सकती है। इस पर निर्णय भी केन्द्र सरकार को करना है। उन्होंने केन्द्र सरकार को याद दिलाया कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय संप्रग सरकार ने वादा किया था कि राज्य के लोगों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा। 

फिलहाल  राज्य में कांग्रेस सरकार का फोकस हिंदूओं को लुभाने को लेकर है। क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार जानती है कि मुस्लिम राज्य में कांग्रेस के अतिरिक्त किसी को वोट नहीं देंगे। लेकिन हिंदू वोटर अभी भी भाजपा की तरफ है। लिहाजा हिंदूओं को लुभाने के लिए कमलनाथ सरकार ने राज्य में कभी तरह के ऐलान किए हैं। ताकि हिंदू वोटर प्रभावित हो सके।

राज्य में पिछले साल कांग्रेस की सरकार बनी थी। तभी राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संघ की शाखों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यही नहीं राज्य में कमलनाथ सरकार ने आते ही मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को भी बंद कर दिया था।

 राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण को रोकने के लिए इस निधि को बंद कर दिया गया है।

फिलहाल भाजपा की राज्य की सत्ता से बाहर हो चुकी है और इसका मलाल भाजपा के नेताओं को है। लेकिन इस हार के बावजूद भाजपा के लिए झारखंड एक अच्छी खबर भी है। क्योंकि इस चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। जबकि उसके सहयोगी दलों का भी वोट प्रतिशत बढ़ा है, जिन्होंने गठबंधन न होने के कारण भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा है।

दो दिन पहले ही राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पूरा किया है। राज्य सरकार के एक साल पूरा होने पर राज्य के सभी विभागों से लेखा जोखा मांगा गया और उसे जनता के बीच प्रचारित किया। अशोक गहलोत सरकार ने एक साल पूरा होने पर मीडिया से बातचीत की। हालांकि इस पत्रकारवार्ता में मुख्यमंत्री ने मीडिया को आड़े लेते हुए कहा कि मीडिया राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित नहीं कर रहे हैं और सरकार की नकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं। 

राज्य में कांग्रेस सरकार का एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुलाकात के दौरान खुलेतौर पर कहा कि मीडिया को सकारात्मक खबरों को प्रसारित करना चाहिए। ताकि जनता को सरकारी योजनाओं को बारे में जानकारी हो सके। हालांकि अशोक गहलोत के मीडिया के साथ अच्छे संबंध हैं। उसके बावजूद उन्होंने मीडिया से राज्य सरकार के खिलाफ खबर नहीं छापने को कहना है।