कानूनी  

Society house buying rules: सोसाइटी में घर खरीदने पर NOC शुल्क कितना हो सकता है? जानिए अधिकतम चार्ज, कानूनी नियम और इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान।

जानिए वीरेंद्र सहवाग और आरती अहलावत की प्रेरणादायक लव स्टोरी, जो बचपन की दोस्ती से शुरू होकर शादी तक पहुंची। हालिया अलगाव की खबरों के बावजूद, उनकी कहानी सच्चे प्यार की मिसाल है।

सूदखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। जानें, कौन-कौन कर सकता है कानूनी रूप से कर्ज का लेन-देन।

दिल्ली में शराब खरीदने की कानूनी उम्र 25 साल है। जानें क्यों यह नियम जरूरी है, अन्य राज्यों में उम्र सीमा क्या है, और शराब के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य प्रभाव।

चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर क्या सजा हो सकती है? जानें चुनाव प्रचार पर रोक, चेतावनी, और शिकायत की प्रक्रिया जैसे नियम और चुनाव आयोग की कार्रवाई।
 

शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना कानूनी मान्यता और सरकारी लाभों के लिए आवश्यक है। जानें, कितने समय तक इसे बनवाया जा सकता है, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी।

प्रधानमंत्री आवास योजना में धोखाधड़ी करके लाभ उठाना आपको मुश्किल में डाल सकता है। फर्जी दस्तावेज जमा करने पर सरकार सहायता राशि वापस लेगी और कानूनी कार्रवाई कर सकती है। 
 

क्या पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके टैक्स बचाया जा सकता है? जानें इस प्रक्रिया के फायदे, नुकसान और कानूनी पहलू। क्या यह तरीका वाकई फायदेमंद है? टैक्स बचाने के आसान और कानूनी तरीके भी जानें इस रिपोर्ट में।

जानें किस राज्य में कितनी ज़मीन खरीद सकता है एक व्यक्ति? यूपी में जमीन खरीदने के लिए जानिए योगी सरकार के नियम। हर राज्य के ज़मीन खरीद सीमा की जानकारी और महत्वपूर्ण कानूनी बातें जो आपको धोखाधड़ी से बचा सकती हैं।

जानिए कैसे पंजाब के लुधियाना के एक किसान संपूर्ण सिंह पूरे देश में एकमात्र ऐसे शख्स बने, जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत एक पूरी ट्रेन, अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, की कुर्की की और इसके मालिक बने।

पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट केस की पैरवी मशहूर वकील हरीश साल्वे करेंगे। आइए हरीश साल्वे के बारे में जानते हैं।

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के 10 लाभ जानें, जिसमें जुर्माने और ब्याज से बचाव, टैक्स रिफंड क्लेम, घाटे को आगे ले जाना, और वीज़ा प्रोसेसिंग में सहायता शामिल है। समय पर ITR दाखिल करना वित्तीय लाभ और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

फर्जी आधार कार्ड: सरकार नकली आधार कार्ड बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। राजस्थान में सभी ई-मित्र और आधार केंद्रों का निरीक्षण होगा। फर्जी आधार कार्ड मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कार्यो में लिप्त लोगों को कानूनी दंड देने और गड़बड़यों को रोकने के लिए लाया गया है।

 

How to complain about a neighbour: अक्सर देखा जाता है लोग अपने पड़ोसियों से दुखी रहते हैं। अगर आप भी इस चीज से परेशान है तो दिक्कत को इग्नोर करने की बजाय उसे कानून की मदद से सुलझाया जा सकता है। आप अपने पड़ोसी को अच्छा सबक सिखा सकते हैं।