कानूनी  

राज्य के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -२०१० में बदलाव किया है और अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकी है और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

इटली से भारत घूमने आए 26 लोगों के ग्रुप में से 16 में कोरोनावायरस की पुष्टि हुई है। इन्हें घुमाने वाला ड्राइवर भी वायरस से संक्रमित है।

निर्भया के गुनहगार विनय शर्मा ने फांसी से बचने के सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद अब नया पैंतरा चला है। उसके वकील एपी सिंह ने गुरुवार को कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें विनय ने खुद को मानसिक बीमार और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित बताया है। मोटेरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के करीब 70 लाख लोगों के आने के दावे को अहमदाबाद प्रशासन ने गलत बताया है। प्रशासन ने कहा कि इस रोड शो में सिर्फ 1 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर कर्नाटक के गडग जिले के एक 350 साल पुराने लिंगायत मठ ने 33 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति दीवान शरीफ रहिमनसब मुल्ला को मुख्य पुजारी बनाने का फैसला किया है।

पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य आरोपी और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। निर्भया के गुनहगारों का नया डेथ वॉरंट जारी करने की मांग पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दोषी पवन गुप्ता ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, इस पर अदालत ने उसे कानूनी मदद देने की पेशकश की। गैस कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार से 144.5 रुपए की बढ़ोतरी की है। जनवरी 2014 के बाद से रसोई गैस के दामों में यह सबसे बड़ा इजाफा है।

एक समलैंगिक जोड़े ने केरल उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधान भेदभावपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई है। यह याचिका निकेश उषा पुष्करन और सोनू एम एस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी। इन्होंने जुलाई 2018 में गुरुवायुरप्पन मंदिर में एक-दूसरे को अंगूठियां पहना कर शादी की थी और उन्हें अपने परिवार का समर्थन भी हासिल था। हालांकि, उनकी शादी अभी तक वैध नहीं मानी गई है।

लालू परिवार में बहू ऐश्वर्या और बेटे तेज प्रताप के बीच चला रहा विवाद अब सड़क और पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। रविवार की रात को ही ऐश्वर्या ने आरोप लगाया कि सास राबड़ी देवी ने उसके साथ मारपीट की मारपीट की और उसे घर निकाल दिया। हालांकि इससे पहले भी ऐश्वर्या ये आरोप लगा चुकी थी और उस वक्त दोनों परिवारों ने मिलकर इस विवाद को शांत किया।

यह देश में एनआरसी को लागू करने के अमित शाह के दावे के प्रति एक संवेदनशील प्रतिक्रिया की तरह दिखता है। ये अप्रवासी अक्सर बदमाश होते हैं जो बहुत सी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। अप्रवासी होने के नाते वे खुद को अपराधी बना लेते हैं, इसलिए वे कोई और अपराध करने से नहीं डरते। यही नहीं वह विभिन्न तरह के अपराध बलात्कार, हत्या, चोरी और यहां तक कि अंग व्यापार में भी लिप्त रहते हैं। वे आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हैं।

इसके बाद इस मामले को न्यायाधीश कीनन द्वारा मई 1986 को भारत में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं यूसीसी को अंतरिम राहत भुगतान के रूप में 5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया। इसके साथ ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसके लिए फैसला दिया गया। जिसके तहत इस त्रासदी के लोगों के लिए भुगतान राशि तय की गई। ये भुगतान राशि 470 मिलियन थी। जो प्रति पीड़ित व्यक्ति के हिस्से में केवल दस हजार तक आ रही थी।

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल मुद्रा को कानूनी मानयता नहीं दी गई है। इसी बीच बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने क्रिप्टो करेंसी पर बयान देते हुए कहा है कि समय के साथ जैसे-जैसे क्रिप्टो के इस्तेमाल में आने वाली जटिलता कम होगी, वैसे ही हम इसका इस्तेमाल शुरू कर पाएंगे। 
 

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लेकर काफी बहस चल रही है। यह सवाल निश्चित रूप से सबके सामने आता है कि नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद क्या होने वाला है।  लेकिन, हमें वास्तव में अपने उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, जो नागरिकों की पहचान किए जाने की इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।

यह नया एनआरसी साल 1951 की सूची का पुनरीक्षण है। यदि कोई व्यक्ति 25 मार्च 1971 से पहले असम में रह रहा है, तो उसे एक नागरिक के रुप में स्वीकार किया जाएगा। साल 1951 को इसलिए आधार माना गया है क्योकि इसी दिन पाकिस्तान ने तत्कालीन पूर्वी बंगाल के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था।
असमिया बोलने वाले लोगों की संख्या में 1991 से 2011 तक 10 प्रतिशत की कमी आई थी। 2001 से 2011 तक, हिंदुओं की आबादी में गिरावट आई है और मुसलमानों की आबादी में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन सबकी वजह है बांग्लादेश से बढ़ती घुसपैठ। 

एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई, जिसमें से 20 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। लेकिन सरकार ने इन सभी लोगों को अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने का वचन दिया है। 
 

असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स को लेकर काफी बहस चल रही है। यह सवाल निश्चित रूप से सबके सामने आता है कि नागरिकों की पहचान किए जाने के बाद क्या होने वाला है।  लेकिन, हमें वास्तव में अपने उन राजनेताओं से सवाल करना चाहिए, जो नागरिकों की पहचान किए जाने की इस कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
 

भारत में आर्टिकल 377 में संशोधन करके समलैंगिक संबंधों को एक साल पहले आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आईए आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से सदियों तक समलैंगिक लोगों से अपराधी की तरह सलूक होता रहा-

चीन के एक कथित युद्धबंदी ने भारत में कई दशक बिता दिए। बाद में साल 2017 में उन्हें चीन जाने की अनुमति दी गई। लेकिन अब वो वापस लौट नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए उनकी दुखभरी कहानी। जिसका एक सिरा मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से जुड़ा है तो दूसरा दूर चीन से- 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेलवे के एक इंजीनियर ने लिंग परिवर्तन करा लिया है। पहले उसका नाम राजेश था, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसने अपना नाम सोनिया रख लिया है। हालांकि इस वाकये के बाद रेलवे को  उसका नाम बदलने में कानूनी दिक्कत आ रही है। राजेश को साल 2003 में उसके पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली थी। 
 

लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को प्रत्यार्पण करने के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब इस कानूनी कार्रवाई में दो से तीन महीना और लगेगा।