कानूनी  

लंदन हाईकोर्ट ने माल्या को प्रत्यार्पण करने के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब इस कानूनी कार्रवाई में दो से तीन महीना और लगेगा। 

अभी तक पाक  दाऊद को शरण देने से हमेशा इनकार करता रहा है। अब अमेरिका ने भी लंदन की एक कोर्ट में दावा किया है कि  भारत का वांछित आतंकी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। 
अमेरिका ने कोर्ट में एफबीआई ने कहा कि दाऊद अपने अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट को पाकिस्तान के कराची शहर से चला रहा है। 

अलीगढ़ में ढाई साल की मासूम बच्ची के हत्यारोपियों के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब उनके साथ वहां के वकील भी शामिल हो गए हैं। 

‘बाबा गुरु नानक महल’ चार सदी पहले बनाया गया था और इसमें भारत समेत दुनियाभर से सिख आया करते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रांतीय राजधानी लाहौर से करीब 100 किलोमीटर दूर नारोवाल शहर में बने इस महल में 16 कमरे थे और हर कमरे में कम से कम तीन नाजुक दरवाजे और कम से कम चार रोशनदान थे।

पिछली सुनवाई के दौरान आरबीआई की ओर से पेश वकील राम जेठमलानी, रमेश बाबू ने कहा कि सभी अधिकारियों को राशि स्थानांतरण के लिए विशेष व्यवस्था को अपनाने को कहा गया था। इसके बावजूद उन्होंने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया और सीधे पैसे भेज दिए। इसकी जांच करने को भी कहा गया तो जवाब आया कि जांच कर ली गई है जबकि कोई जांच नहीं कि गई थी।

भारत ने असम में अवैध तरीके से रह रहे 21 बांग्लादेशियों को शनिवार को उनके देश लौटा दिया। असम के करीमगंज जिले के सुतारकंडी में बांग्लादेश से सटी सीमा पर इन बांग्लादेशियों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वापस भेजा गया। इनमें 19 पुरुष एवं दो महिलाएं हैं। बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ करने वाले ये बांग्लादेशी नागरिक समय-समय पर असम और मेघालय के अलग-अलग हिस्सों में रहे।  इन सभी को पूर्व में गिरफ्तार करने के बाद सिल्चर स्थित शिविर में रखा गया था। ये लोग वहां पिछले 2-4 साल से थे। इन लोगों को देश से वापस भेजे की प्रक्रिया के दौरान केंद्रीय गृहमंत्रालय, असम  सरकार, असम पुलिस और बांग्लादेश बार्डर गार्ड के अधिकारी मौजूद थे। 

करीमगंज जिले के सुतारकंडी में बांग्लादेश से सटी सीमा पर इन बांग्लादेशियों को पूरी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार वापस भेजा गया। इनमें 19 पुरुष एवं दो महिलाएं हैं। 
 

 आगामी चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में अहम पक्षकार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड ने इस मामले के लिए कानूनी राय जाने के लिए सदस्यों और वकीलों की अहम बैठक बुलाई है। 

तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए सरकार संसद में बिल पेश करने जा रही है। लोकसभा में 27दिसंबर को बिल पेश किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है।  इस व्हिप में बीजेपी ने सभी सांसदों को मौजूद रहने को कहा है।  

राज्य सरकारों से कहा गया है कि कानून का पालन करने वाली एजेंसियों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण, बीमा इत्यादि से जुड़े दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करना शुरू करें।

तीन तलाक को लेकर विपक्षी करेंगे विरोध। अगर परिणाम सत्ता पक्ष में आता है तो विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल जरूर खड़ा करेंगे और अगर सरकार के खिलाफ आता है तो विपक्षी दल सरकार से इस्तीफे की मांग करेंगे। 

भगोड़े शराब कारोबारी माल्या ने दावा कि नेताओं और मीडिया ने उन्हें गलत तरीके से 'डिफॉल्टर' के रूप में पेश किया। 

ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सिख समुदाय में कृपाण नामक धार्मिक हथियार रखने और आपूर्ति करने में कोई बाधा नहीं होने के लिए संसद में आपत्तिजनक हथियार बिल 2018 में संशोधन की पुष्टि की है।

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

पाकिस्तान की सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की कानूनी स्थिति की समीक्षा के लिये एक समिति का गठन किया है। भारत इस क्षेत्र को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। पाकिस्तान की इस हरकत का भारत ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है।