किसान  

सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल देगी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में किसान और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत सरकार दे सकती है। केंद्र की राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह अंतरिम बजट पेश करेंगे।

कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

इस बार की केन्द्र सरकार का आखिरी बजट फरवरी की एक तारीख को पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने यह संकेत दिया है कि इस बार के बजट लेखानुदान होने की बजाए पूर्ण बजट की तरह पेश किया जा सकता है। संसद का सत्र 13 फरवरी तक है, इसलिए फाइनेन्स बिल पर बहस करने और उसे पास कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 

मोदी सरकार सरकार इस बार के बजट में आम लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जिसे लेकर कांग्रेस चिंता में है। क्योंकि उसे शक है कि सरकार पूर्ण बजट की तर्ज पर सभी वर्गों के लिए भारी रियायतों की घोषणा करेगी। जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।  
 

जैविक खेती के क्षेत्र में देश मे लोहा मनवा चुके बुलन्दशहर के किसान भारत भूषण त्यागी को 70वें गणतंत्र दिवस पर पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। जैविक खेती के क्षेत्र में इससे पूर्व भी उनको कई बार सम्मान मिल चुका है।

राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर अमेठी में थे. उसके साथ ही रायबरेली के दौरे पर सोनिया गांधी भी जाने वाली थी. लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सोनिया रायबरेली के दौरे पर नहीं गयी. जबकि राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर गए तो उन्हें वहां के किसानों का विरोध झेलना पड़ा था

देश का अन्नदाता एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहा है. जिन वादों के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सत्ता में आयी, वही अब किसानों से धोखा कर रही है. किसान माफी के नाम पर अब किसान ठगा सा महसूस कर रहा है.

मध्य प्रदेश में अपराध बढ़ता ही जा रहा है। यहां के छतरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

मोदी सरकार कृषि और किसानों को किस तरह तवज्जो दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर दूसरी बार कृषि और किसान की झांकी निकाली जाएगी. 

मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही किसानों की दुर्दशा शुरु हो चुकी है। माय नेशन आपके लिए लेकर आया है भ्रष्टाचार की एक और कहानी। जिसका खमियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है।  

मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही किसानों की दुर्दशा शुरु हो चुकी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं भ्रष्टाचार की एक और कहानी। जिसका खमियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है।   ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है। जहां हरपालपुर क्षेत्र के भदर्रा सहकारी समिति अंतर्गत आने वाले ग्राम मबैया, इमलिया, के सैकड़ो किसान कर्ज़ लिये बगैर ही कर्ज़दार घोषित कर दिये गए हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव में “गन्ना” नेताओं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां गन्ने का बकाया राज्य सरकारों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और बकाया न मिलने के कारण किसानों की नाराजगी नेताओं और सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इसका सीधा फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं. 

फसल कटाई के मौसम में अक्सर दिल्ली और आस पास के इलाकों में पराली जलाई जाती है। क्योंकि किसानों के पास भारी मात्रा में मौजूद पराली को जलाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचता। लेकिन इसकी वजह से उठने वाला धुआं कई दिनों तक दिल्ली सहित आस पास के राज्यों की हवा  को प्रदूषित करता रहता है। लेकिन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पराली से होने वाले प्रदूषण की समस्या का हल निकाल लिया है। 

मध्यप्रदेश, छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित धसान नदी से लगे ग्राम कैथोकर, सरसेड, चपरन, के लगभग 150 किसानों की फसलें अचानक धसान नदी में पानी भरने के कारण डूब गईं।