किसानों  

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

असल में भारतीय रेलवे किसानों के लिए कई ट्रेने चला रहा है। जिसके जरिए किसान अपने उत्पाद को एक शहर से दूसरे शहर में आसानी से पहुंचा सकता है। फिलहाल रेलवे ने नागपुर से दिल्ली के आदर्शनगर के लिए चौथी किसान स्‍पेशल ट्रेन को शुरू किया है। 

जानकारी के मुताबिक जिन सब्जियों का बीमा किया जाएगा, उनमें  टमाटर, प्याज, आलू, हरी मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च शामिल हैं।  वहीं फलों में किन्नू, अमरूद, आम और बेर इस बीमा में रखा गया है। इसके अलावा मसालों में हल्दी और लहसुन का बीमा भी होगा। 

देश में पहली बार, केरल सरकार ने राज्य में किसानों के उत्थान के लिए इस तरह का फैसला किया है। इस फैसले के तहत किसानों के लिए कल्याण कोष बोर्ड बनाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने केरल कार्षका क्षेमनिधि बोर्ड के रूप में बनाने का फैसला किया। 

 किसान लाल सिंह कहते हैं, '' मेरा परिवार सदियों से यहां बसा हुआ है और लगभग 3,500 लोगों के हमारे गांव ने कभी किसी नई फसल के साथ प्रयोग नहीं किया। लेकिन 2017 में कृषि विकास में मदद करने वाले एक धर्मार्थ संगठन ने उनका मदद की और उन्हें ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक सहित खेती के नए तरीके सिखाए।

जानकारी के मुताबिक किसानों ट्रेनों के जरिए आ रहे उत्पादों के कारण बाजार में मूल्य कम हो रहे हैं और प्याज की कीमतें भी काबू में हैं। किसान ट्रेने चलाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस साल के बजट में किया था । 

कृषि संबंधी विधेयक को लेकर हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा ज्यादा विरोध किंया जा रहा है। किसानों का मानना  है कि केन्द्र सरकार के अध्यादेश से मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और इससे किसानों को सीधे तौर पर नुकसान होगा।

 फिलहाल गूगल का कहना है कि वह अगले पांच से सात साल के बीच में भारत के कारोबारियों को डिजिटल कारोबार में प्रशिक्षित करेगा और देश की जरूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करेगा। जिससे आम लोगों को भी फायदा मिलेगा।

प्याज को लेकर किसान परेशान हैं क्योंकि प्याज की कीमतों के कारण उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है।  देश में प्याजकी बंपर पैदावार हुई है इसके कारण प्याज की कीमतों में कमी आई है। वहीं लॉकडाउन में होटल और रेस्टोरेंट के बंद होने के कारण प्याज की खपत कम हो गई है। जिसके कारण कीमतों में काफी कमी गिरावट आ गई है।

असल में राहुल गांधी ने लोगसभा चुनाव के दौरान देश में न्याय योजना को शुरू करने का वादा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार देश में आती है तो वह इस योजना को शुरू करेंगे और इससे देश के किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा।

केन्द्र सरकार के आरोप के बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजी सब्सिडी को किसानों को वितरित नहीं कर रही है जबकि सरकार 700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है वहीं राजस्थान सरकार इस सब्सिडी को केन्द्र सरकार को वापस कर रही है।

केंद्र सरकार किसानों के लिए बेहतर रिटर्न का आश्वासन देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से सीधे उनके लिए दलहन और तिलहन की खरीद का काम चल रहा है।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य सरकार को कोरोना संकट में सहयोग देने की बात कही। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों, खेतिहर मजदूरों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष पैकेज देना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सितंबर में प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें आसमान छू गई थीं। घरेलू कीमतों को कम करने के लिए प्याज के आयात को भी अनुमति दी गई थी। लेकिन अब यही फैसला केन्द्र सरकार की मुसीबत बनता जा रहा है।