किसानों  

इस बजट में सरकार ने किसानों को जो 6 हजार प्रतिवर्ष देने का फैसला किया है वह स्वागत योग्य है। सरकार ने इस बजट में सभी वर्ग का ध्यान रखा है। 
 

 इसके तरह 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार के द्वारा पेश किए किए बजट पर को लेकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के किसानों ने खुशी जताई और पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। 
 

इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल देगी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। इसके तरह 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। बजट को लेकर मथुरा में लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया रही। 

गोयल ने अपने बजट में 5 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भी कई घोषणा की। सरकार की तरफ से पेश किए बजट को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि यह चुनावी बजट था। 

 

सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल देगी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है।

कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर अमेठी में थे. उसके साथ ही रायबरेली के दौरे पर सोनिया गांधी भी जाने वाली थी. लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सोनिया रायबरेली के दौरे पर नहीं गयी. जबकि राहुल गांधी अमेठी के दौरे पर गए तो उन्हें वहां के किसानों का विरोध झेलना पड़ा था

मोदी सरकार कृषि और किसानों को किस तरह तवज्जो दे रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर दूसरी बार कृषि और किसान की झांकी निकाली जाएगी. 

मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही किसानों की दुर्दशा शुरु हो चुकी है। माय नेशन आपके लिए लेकर आया है भ्रष्टाचार की एक और कहानी। जिसका खमियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है।  

मध्य प्रदेश में सरकार बदलते ही किसानों की दुर्दशा शुरु हो चुकी है। हम आपके लिए लेकर आए हैं भ्रष्टाचार की एक और कहानी। जिसका खमियाजा अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है।   ताजा मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का है। जहां हरपालपुर क्षेत्र के भदर्रा सहकारी समिति अंतर्गत आने वाले ग्राम मबैया, इमलिया, के सैकड़ो किसान कर्ज़ लिये बगैर ही कर्ज़दार घोषित कर दिये गए हैं।

आगामी लोकसभा चुनाव में “गन्ना” नेताओं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है. खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां गन्ने का बकाया राज्य सरकारों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है और बकाया न मिलने के कारण किसानों की नाराजगी नेताओं और सरकार के खिलाफ बढ़ती जा रही है और इसका सीधा फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं. 

फसल कटाई के मौसम में अक्सर दिल्ली और आस पास के इलाकों में पराली जलाई जाती है। क्योंकि किसानों के पास भारी मात्रा में मौजूद पराली को जलाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचता। लेकिन इसकी वजह से उठने वाला धुआं कई दिनों तक दिल्ली सहित आस पास के राज्यों की हवा  को प्रदूषित करता रहता है। लेकिन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन पराली से होने वाले प्रदूषण की समस्या का हल निकाल लिया है। 

मध्यप्रदेश, छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित धसान नदी से लगे ग्राम कैथोकर, सरसेड, चपरन, के लगभग 150 किसानों की फसलें अचानक धसान नदी में पानी भरने के कारण डूब गईं। 

जब किसानों ने बताया कि यहां बिना पैसे लिए तौल नहीं होती, इसपर विधायक भड़क उठे, उन्होंने मौके पर ही कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार को फोन लगाकर इससे अवगत कराया और किसानों को आश्वश्त किया कि उनके साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा।
 

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार कारोबारियों को साधने के लिए उन्हें बीमा देने की तैयारी में है. इससे पहले केन्द्र सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को राहत दे चुकी है. जीएसटी और नोटबंदी से नाराज चल रहे कारोबारियों को बीमा कवर देकर सरकार उनकी नाराजगी को कम करना चाहती है.