केंद्र सरकार  

लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम को लेकर विपक्ष एकजुट हो गया है। 21 विपक्षी पार्टियों द्वारा दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 25 मार्च तक जवाब मांगा है। 

उत्तराखंड में चार धाम को जोड़ने वाली केंद्र सरकार की ऑलवेदर सड़क परियोजना के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

अक्षय की कई फिल्मों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संदेश भी दिया गया है। ऐसी फिल्मों को करने के बाद अक्षय का नाम अब बीजेपी के साथ जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार अब राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। 

 असम में विदेशी नागरिक प्राधिकरण की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और असम सरकार को आड़े हाथ लिया है। कोर्ट ने 27 मार्च तक विदेशी नागरिकों को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी है। 

नेताओं की संपत्ति में हो रही लगातार बढ़ोतरी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि दो चुनाव के बीच बेहिसाब संपत्ति अर्जित करने वाले उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए कोई स्थाई तंत्र क्यों नहीं है? 

ट्रिपल तलाक को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यायदेश के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह याचिका वकील दीपक कंसल ने दायर की थी। 

देशभर के जेलों में बंद कैदियों के मताधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और तिहाड़ जेल के निदेशक से जवाब मांगा है। यह याचिका गलगोटिया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तीन कानून के छात्रों प्रवीण चौधरी, प्रेरणा सिंह और अतुल कुमार दुबे ने दायर की है। 

केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के परिवारों को एक करोड़ की वित्तीय मदद की व्यवस्था की। राज्यों की ओर से की गई घोषणाएं इस मदद में शामिल नहीं हैं। 

लोकपाल की नियुक्ति के लिए अगली बैठक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमिटी को भेजा है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन में बताए कि लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की अगली बैठक कब होगी। 

कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के खिलाफ दायर याचिका के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा है कि कंप्यूटर, फोन पर मेल, मैसेज, डेटा इंटरसेप्ट करने के लिए एजेंसियों को कोई ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी गई। 

केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि 35ए को हटाने पर। इस पर फैसला अगली सरकार कर लेगी।

इस आदेश से अर्ध सैनिक बलों के 7,80,000 जवानों को लाभ होगा। इनमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एएसआई से लेकर अन्य वे सभी कर्मी शामिल हैं, जिन्हें अब तक हवाई यात्रा करने का अधिकार नहीं था

केंद्र सरकार ने पाकिस्तान को दिया तरजीही राष्ट्र का दर्जा छीन लिया। इसके बाद पाकिस्तान से आयात के किए जाने वाले सामान  पर टैक्स 200% कर दिया। पाकिस्तान को कूटनीतिक तौर पर भी अलग-थलग करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तानियों के शेयरों को बेचने की तैयारी है।  

 गृहमंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि पिछले कुछ साल से केंद्रीय पुलिस बलों को लाने-लेजाने में लगने वाले समय को बचाने के लिए हवाई सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें छुट्टी के बाद घर से लौटना भी शामिल है।