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गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को ट्विटर पर इन कदमों के बारे में जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि 15 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद दिल्ली में डोर-टू-डोर कोरोना परीक्षण की योजना तैयार की गई है। इसे 25 नवंबर से शुरू किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि वास्तव में दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में, हम केंद्र सरकार को एक सामान्य प्रस्ताव भेज रहे हैं कि यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर सकती है, जहां कोविद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। और वे एक स्थानीय हॉटस्पॉट बन रहे हैं।
 

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले 20 अक्टूबर से बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोविद के बिस्तर अभी वहीं हैं। लेकिन आईसीयू बेड काफी तेजी से घट रहे हैं। 

सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और हाल ही में प्रधान मंत्री कार्यालय स्तर पर इस पर चर्चा की गई थी। एक सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव को आगामी प्रोत्साहन पैकेज में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। 

फिलहाल भारत सरकार चीन से होने वाले आयात को नीचे धकेलने में कामयाब रही है और देश में अब कई उपकरण भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिजली क्षेत्र में वार्षिक चीनी आयात 17,289 करोड़ रुपये (2009-2010) में था जो 19,682 करोड़ रुपये (2017-2018) में बढ़कर हो गया।

असल में भारत में भी कोरोना वैक्सीन का  ट्रायल चल रहा है।  लेकिन अभी तक किसी  भी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि देश में अगले साल तक वैक्सीन तैयार हो सकती है।

एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का निर्माण शुरू होने के बाद से उत्साहित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आने वाले वक्त में एक लाख करोड़ से अधिक के काम एनएचएआई को मिलने वाला है।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया में इसकी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत लेह के स्टोक गांव के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है।

राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि इस संशोधन विधेयक का कोई भी प्रावधान केन्द्र के कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा, ''हम केन्द्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।''
 

फिलहाल बताया जा रहा है कि बाजारों में सस्ती दरों पर प्याज मिलने लगा है। राज्य की राजधानी में स्थित रायतु बाजारों में छोटे किसान सीधे प्याज खरीद कर उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है और अब राज्य सरकार इसके जरिए सब्जियां बेचने की योजना बना रही है।

असल में सरकार ने कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रही है देश की अर्थव्‍यवस्‍था को नुकसान से उबारने के लिए महज 15 दिन के भीतर तीन बड़ी घोषणाएं कीं हैं। ताकि कर्मचारियों को राहत दी जा सके। केन्द्र सरकार  ने सरकारी और नीजि क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये ऐलान किए हैं।

जानकारी के मुताबिक  देश में एक बार फिर पिछले 24 घंटे में 1,033 मरीजों की मौत हुई है और हालांकि देश में संक्रमण के नए मामलों की संख्या 70,000 के नीचे रही। हालांकि 13 अक्टूबर को सबसे कम 55,342 नए मामले सामने आए थे।

जानकारी के मुताबिक बीआरओ ने अब तक इस साल में 54 पुलों को तैयार किया है। जो सामरिक दृष्टि से काफी अहम माने जा रहे हैं। चीन से पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच बनाए जा रहे इन पुलों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि युद्ध की स्थिति में भारी-भरकम टी-90 टैंक भी ले जाया जा सकता है।

केंद्र सरकार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारी लीव ट्रैवल अलाउंस यानी एलटीए के तहत प्राइवेट एयर लाइंस में इकोनॉमी क्लास का टिकट भी बुक कर सकेंगे। वहीं नॉन-एलिजिबल गवर्नमेंट एम्‍प्‍लॉय भी एयर ट्रैवेल कर सकते हैं।

इसके लिए  दिल्ली सरकार ने आदेस जारी कर दिए हैं और इसके तहत कोरोना संकटकाल में महामारी के कारण जारी बंदी के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से खोलने की अनुमति दी है।