केन्द्र सरकार  

केन्द्र सरकार जल्दी ही 75 रुपए का सिक्का लेकर आएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए यह सिक्का जारी किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 

 केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रस्तुत किया है कि मौजूदा दिशानिर्देश (रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देश) एनडीए द्वारा विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि पिछली यूपीए सरकारों द्वारा यह तय किया गया कि  विदेशी मूल उपकरण निर्माता कंपनी किसी भारतीय कंपनी को ऑफसेट पार्टनर के रुप में चुनने के लिए स्वतंत्र है। 

राज्यपाल शुक्रवार को सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्ववियालय के 36वें दीक्षान्त समारोह में भाग लेने के बाद मीडिया से रूबरू थे। 

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केन्द्र सरकार के पास अपनी सिफारिश भेज दी है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम मंदिर निर्माण के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वहां प्राचीन समय से मंदिर होने का दावा किया और उसके पुनर्निर्माण की मांग दोहराई। 

केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत घर-घर बिजली पहुंचाने के मामले में बिहार का प्रदर्शन इस समय पूरे देश में सबसे बेहतर है।

 पिछले दिनों बीजेपी ने अपने सांसदों से उनके क्षेत्रों के बारे मे रिपोर्ट मंगाई थी। जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जनता में केन्द्र सरकार के खिलाफ कुछ नाराजगी दिख रही है, जिसके मूल में राम मंदिर निर्माण में हो रही देरी है। शायद इसी असंतोष को खत्म करने के लिए विश्व हिंदू परिषद् ने दिल्ली में हिंदू हितों और राम मंदिर निर्माण के उद्देश्य से संतों की महासभा बुलाई। 

केन्द्र सरकार की सबसे बडी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना में कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायकों, बडे कारोबारी, बिल्डर और उनके परिवार वालों के नाम पाए गए हैं ।

असम में गैरकानूनी तरीके से रह रहे सात रोहिंग्या प्रवासियों को गुरुवार को म्यांमार वापस भेजा जा रहा है। केन्द्र सरकार पहली बार ऐसा कदम उठा रही है। 

आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही, सरकार भी चुनाव में इसका लाभ उठा सकती है। 

जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था रसातल में पहुंच गई है, वैसे हालात में दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक, केन्द्र सरकार की योजनाओं डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के प्रचार में अपना समय बिता रहे हैं।