केन्द्र सरकार  

कोरोना संक्रमण को रोकने लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच आम जनता के लिए जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को आज खोला जाएगा। केन्द्र सरकार ने जब लॉकडाउन-2 का ऐलान किया था तब सरकार ने कहा था कि देश की स्थिति को देखते हुए 24 अप्रैल से कुछ दिनों को खोलने की इजाजत दी जाएगी। लिहाजा आज जरूरी सेवाओं और सामान की दुकाने खुलेंगी।
 

हालांकि इसके साथ ही केरल सरकार ने राज्य के मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्ड के सदस्यों, स्थानीय निकाय संस्था के सदस्यों, विभिन्न आयोगों के सदस्यों का वेतन एक साल तक तीस फीसदी काटने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फंड जुटाने के लिए जुटाने के लिए अगले पांच महीनों तक सरकारी कर्मचारियों का छह दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है।

केन्द्र सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आ रही गिरावट के कारण महंगाई भत्ते को रोक दिया है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।  लेकिन अब केन्द्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।

पश्चिम बंगाल में कोरोनावायरस के कुल 456 मामले दर्ज किए गए हैं वहीं राज्य में 15 लोगों की मौत कोरोना वायरस के कारण हुई है। वहीं राज्य में कुल 79 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं।  इसके अलावा राज्य की राजधानी कोलकाता में 184 मामले दर्ज किए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत मेडिक्स पर हमले के मामले गैर-जमानती होंगे। अध्यादेश के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम में परिवर्तन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। 

राज्य सरकार ने राज्य के इदुककी और कोट्टायम जिलों को ग्रीन जोन में रखा है। वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने केरल के लॉकडाउन नियमों में छूट को लेकर राज्य के मुख्य सचिव टॉम जोस को पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि केरल सरकार का फैसला केंद्रीय दिशानिर्देशों के खिलाफ है।

असल में चीन विभिन्न देशों की गिरी हुई अर्थव्यवस्था में निवेश कर उसमें अपनी पकड़ बनाना चाहता है। वह कई देशों में अपनी कंपनियों के जरिए निवेश कर रहा है। ताकि कभी भी  उन देशों की अर्थव्यवस्था को खराब कर सके। यही साजिश ड्रैगन ने भारत में की। लेकिन समय रहते भारत सरकार उसकी ये साजिश भांप गई और निवेश के नियमों को बदल दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियोकांफ्रेंसिग के जरिए बातचीत की थी। जिसमें सभी राज्य लॉकडाउन को बढ़ाने को पक्ष में थे। राज्यों का कहना था कि हालत को देखते हुए  लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है।  हालांकि महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य पहले से ही लॉकडाउन के पक्ष में है।

केन्द्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर सरकारी खर्च पर लगाम लगाने का फैसला लिया गया है। केन्द्र सरकार ने फैसला किया है कि मंत्रालयों के लिए आवंटित बजट को कम खर्च किया जाए।  लिहाजा सरकार ने फर्टिलाइजर, सड़क-परिवहन, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय से पहली तिमाही में अपने सालाला बजट का बीस फीसदी ही धन खर्च करने का आदेश दिया है। 

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

माना जा रहा है कि कई राज्यों के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। असल में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। असल में भारत स्टेज दो और तीसरे के बीच है और माना जा रहा है कम्यूनिटी ट्रासमिशन का खतरा बरकरार है।लिहाजा केन्द्र सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर सकती है। वहीं देश में तब्लीगी जमात के कारण वायरस के संक्रमण का खतरा है और इसके कारण देश में मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है।

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

फिलहाल राज्य और केन्द्र सरकार प्याज की कीमतों पर नज़र रखे हुए हैं। क्योंकि प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगाँव में कोरोना का एक  मामला सामने आने के बाद यहां पर वाहनों का परिचालन निलंबित हो गया है। जिसका असर आने वाले दिनों में प्याज की आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है और प्याज की कीमतों में इजाफा हो सकता है।