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केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्य  सभा में जम्मू  कश्मीर के विशेष राज्यृ का दर्जा खत्मा करते हुए अनुच्छेद 370 और 35 ए को वापस लेने का ऐलान किया। यही नहीं राज्यसभा में जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक राज्य को दो हिस्सों में बांट कर केन्द्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया है। लेकिन केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर का डर सताने लगा है। 

 केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का प्रस्ताव पेश किया

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म करने का प्रस्ताव किया है और इसके बाद उन्होंने उन सभी अटकलों को खत्म कर दिया जो पिछले कई दिनों से चल रही थी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने का ऐलान किया है।

धारा 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों की आशंका बढ़ गई है। किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कमान खुद अपने हाथों में रखने का फैसला किया है। वह कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। 
 

धारा 370 हटाने और जम्मू कश्मीर को तीन हिस्सों में बांटने पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी अपने पहले के रुख से बिल्कुल उलट रुख दिखाया है। आईए जानते हैं कि केन्द्र सरकार के इस कदम पर किसका क्या मानना है। 
 

जैसे ही जम्मू कश्मीर पर सरकार का फैसला आया। मीमस्तान के जादूगरों ने मजाक की बौछार कर दी। उन्होंने कई तरह के मीम रिलीज किए। जिसमें केन्द्र सरकार के इस फैसले की तारीफ तो थी ही, विरोधियोंं की जमकर खिल्ली उड़ाई गई थी। 

असल में भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद कश्मीर का जब भारत में विलय हुआ तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। जिसके तहत कश्मीर के लोगों को विशेष सुविधाएं मिली। यहां तक कि भारत सरकार कश्मीर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती है।

आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए संकल्प पेश किया है। हालांकि विपक्षी दलों ने आज जोरदार हंगामा किया। हालांकि आज सुबह ही पीएम नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई थी। जिसमें राज्य से धारा 370 को हटाने का फैसला किया है। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जबकि  लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। वहीं लद्दाख की जम्मू-कश्मीर विधानसभा बनी रहेगी। वहीं केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से 35ए भी हटा दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। बैठक में लिए गए फैसले के बारे में गृहमंत्री अमित शाह बयान देंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अमित शाह 11 बजे राज्यसभा में और 12 बजे लोकसभा में आज लिए गए फैसले के बारे में बयान देंगे। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

आज कैबिनेट की बैठक में घाटी को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद की जा रही है। आमतौर पर कैबिनेट की बैठक बुधवार को होती है। लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा आज अचानक बुलाई गयी बैठक को लेकर अफवाहों का दौर तेजी से चल रहा है। संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में आज कश्मीर को लेकर विपक्षी दलों द्वारा हंगामें के आसार हैं।

पाकिस्तानी सेना राज्य में आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए कई दिनों से कोशिश कर रही है। इसलिए वह सीमा पर लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रही है। लेकिन उसकी ये हरकत उसके लिए मुसीबत बन गयी है। शनिवार को ही पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी करते हुए घुसपैठ करने की कोशिश की।

आज दिनभर संसद परिसर में उच्चस्तरीय मीटिंग चलती रही हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। बैठक में सरकार के टॉप अफसर मौजूद थे। जम्मू-कश्मीर में जारी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज टॉप अफसरों के साथ बैठक की। 

जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और राज्य से बाहरी लोगों को राज्य छोड़ने का अल्टिमेटम दे दिया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा भी तय तिथि से पहले ही खत्म कर दी गयी है और तीर्थ यात्रियों को भी कैंप खाली कर राज्य छोडने को कह दिया गया है। वहीं पिछले महीने ही अमित शाह कश्मीर के दौरे पर गए थे। 

केन्द्र सरकार का कहना है कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है और इसका किसी भी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में राजनीतिक दल के अध्यक्ष को इसका ट्रस्टी बनाए जाने का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। हालांकि सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन काफी पहले से इसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कांग्रेस के तर्क है कि आजादी की लड़ाई में पार्टी का अहम योगदान है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जम्मू एवं कश्मीर मामलों की संसदीय समिति की पांचवीं बैठक के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस पर सवाल उठाते भारतीय कार्रवाई को गलत बताया।