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बीजेपी ने इसे राज्य के लिए संवैधानिक संकट बताया क्योंकि एक महीने से ज्यादा होने के बावजूद मंत्री ने कामकाज नहीं संभाला। पिछले दिनों कैप्टन आलाकमान के भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि या सिद्धू अपना विभाग संभालें या फिर वह किसी अन्य को ऊर्जा विभाग का मंत्री नियुक्त करेंगे। असल में नगर विकास से सिद्धू की विदाई होने के बाद उनके विभाग की विजिलेंस जांच शुरू हो गयी है।

 फिलहाल कैप्टन के इस रूख से नवजोत सिद्धू की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो  गयी हैं। कैप्टन ने सिद्धू को कड़े फैसले के संकेत दिए हैं। असल में कुछ दिनों पहले कैप्टन ने सिद्धू का विभाग बदल दिया था। हालांकि उस दिन सिद्धू कैबिनेट की बैठक में भी नहीं पहुंचे थे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आदेश के मुताबिक देश के 76 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदल दिया जाएगा। यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए वित्त समिति के पास भेजा जा चुका है।     
 

एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से आने वाले एक-एक व्यक्ति को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट में वंचित वर्ग को ज्यादा जगह देने का ऐलान। शनिवार को शपथ लेगी नई कैबिनेट।

असल में अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिद्धू पर कोई एक्शन नहीं लिया है बल्कि एक बार फिर संभलने का मौका दिया है। कैप्टन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दबाव में सिद्धू को अभयदान दिया है। सिद्धू का मंत्रालय बदल कर उन्हें बिजली और गैर परंपरागत ऊर्जा का मंत्रालय दिया गया। ऐसा कर कैप्टन ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं।

लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने राज्य में 18 सीटों पर जीत हासिल की है। जिसके कारण केन्द्र की नरेन्द्र मोदी कैबिनेट में शिवसेना को एक कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया। हालांकि शिवसेना किसी अहम मंत्रालय को चाहती थी, लेकिन नरेन्द्र मोदी शिवसेना के कोटे में भारी उद्योग मंत्रालय को रखा। ये मंत्रालय पहले भी शिवसेना के ही पास था।

केन्द्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दे रही जनता दल (यूनाइटेड) ने पिछले महीने केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। जबकि बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के विधायकों को शामिल नहीं किया था। चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कुमार कह चुके हैं वह नाराज नहीं है और राजनीति में इस तरह के फैसले अकसर लिए जाते हैं। 

 प्रधानमंत्री  मोदी ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने, निवेश का माहौल बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए इन कैबिनेट कमेटियों का गठन किया है।

केंद्रीय गृहमंत्रालय की सफाई उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि गृहमंत्री अमित शाह ने एक बैठक में कैबिनेट से सहयोगियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है। 

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कैबिनेट में किसी वित्तीय, सर्विस और भूमि के स्थानांतरण के लिए जाने वाले फैसले पर अमल नहीं करेंगी। मामले में आगे की सुनवाई 21 जून को की जाएगी। 

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुएअजीत डोभाल को दिया गया कैबिनेट रैंक। 

महेन्द्र नाथ पाण्डेय के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पद खाली होगा। ऐसा माना जा रहा है कि मिशन 2022 को देखते हुए बीजेपी जल्द ही इस पद पर किसी नेता की नियुक्ति करेगी। कुछ दिग्गज नेताओं के नाम इस पद के लिए चल रहे हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन इस पद किसी नेता को नियुक्त करने से पहले पार्टी सभी जातीय समीकरणों को ध्यान में रखेगी।

असल में योगी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चा गंभीरता के साथ हो और मंत्री भी अपनी राय रखें। लेकिन अकसर मंत्रियों द्वारा बैठक में मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण व्यवधान होता है। जिसको लेकर योगी कई बार अपनी नाराजगी भी जता चुके थे। अब इस फैसले के बाद कोई भी मंत्री बैठक में अपना मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। यही नहीं योगी का ये फैसला केवल मंत्रियों पर ही लागू नहीं है बल्कि ये फैसला अफसरों पर भी लागू किया गया है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सदस्यों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। पहले कार्यकाल में गृहमंत्री रहे राजनाथ सिंह को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया गया है। वहीं अमित शाह को देश का नया गृहमंत्री बनाया गया है। रक्षा मंत्री रहीं निर्मला सीतारमण अब देश की वित्त मंत्री होंगी। 

पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर चौंकाया, एस जयशंकर होंगे देश ने नए विदेश मंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल का ऐलान। स्मृति ईरानी को दो कैबिनेट मंत्रालय दिए गए। पीयूष गोयल रेल मंत्री बने रहेंगे।