असल में योगी चाहते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चा गंभीरता के साथ हो और मंत्री भी अपनी राय रखें। लेकिन अकसर मंत्रियों द्वारा बैठक में मोबाइल फोन के प्रयोग के कारण व्यवधान होता है। जिसको लेकर योगी कई बार अपनी नाराजगी भी जता चुके थे। अब इस फैसले के बाद कोई भी मंत्री बैठक में अपना मोबाइल नहीं ले जा सकेगा। यही नहीं योगी का ये फैसला केवल मंत्रियों पर ही लागू नहीं है बल्कि ये फैसला अफसरों पर भी लागू किया गया है।
