कॉलेजियम  

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

हाल ही में इन चारों की नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी। इन चारों जजों के स्वीकृति पद 31 है और इससे पहले 2014 में सभी पद भरे गए थे। जिन चार जजों की नियुक्ति हुई है इनमें से दो जज ऐसे हैं जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं।

कॉलेजियम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने आपत्ति जाहिर की है। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा दो हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश पर यू टर्न लेने और उनकी जगह अन्य दो जजो को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर आपत्ति जताई है। 

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है।