जस्टिस  

आईए बिंदुवार जानते हैं, कि इस बहुचर्चित मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने क्या क्या तर्क दिए और कोर्ट ने क्या क्या कहा -

 जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आरोपी ये तय नहीं कर सकते हैं कि मामले की जांच किस एजेंसी उसे कराई जाए। तीन में से दो जजों ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है साथ ही उन्होंने एसआईटी का गठन करने से भी इनकार कर दिया है।

बीते दो दिनों में देश की सर्वोच्‍च अदालत ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। आज भीमा-कोरेगांव हिंसा और केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े दो अहम फैसले सुना सकता है।
 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण देना जरूरी नहीं है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, इसलिए इस पर फिर से विचार करना जरूरी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को दोबारा 7 जजों की पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। 

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के पास अब महज 19 कार्यदिवस(working days) ही बचे हुए हैं। इसलिए उनकी व्यस्तता इन दिनों काफी बढ़ गई है।  

3 अक्तूबर को रंजन गोगोई वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा से पदभार ग्रहण करेंगे।

आर्टिकल 35(A) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दे दिया की वह राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता और उससे जुड़े अधिकार और कर्तव्य तय कर सके। लेकिन इसी ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना कर रख दिया है।

सरकार ने साफ किया कि वह इस मामले में नियमों के अनुसार ही काम कर रही है और वरिष्ठता तथा परंपरा के अनुसार ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 

संसद से कहा,  वह भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा से निपटने और इसके दोषियों को सजा देने के लिए नए प्रावधान लाने पर विचार करें। ऐसा करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।