टैक्स  

ये फिल्म 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के वीर सेनापति तान्हाजी के जीवन पर आधारित है। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के करीबी मित्रों और सेनापतियों में माने जाते थे। तान्हाजी ने 1670 में सिंहगढ़ के युद्ध में मुगलों को परास्त किया था और इस युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। इस फिल्म को यूपी और हरियाणा पहले ही टैक्स फ्री कर चुकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अभी तक इस मामले में पीछे है।

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए खर्च में 2 खरब रुपए की कटौती कर सकती है, क्योंकि सरकार को हाल के वर्षों में सबसे कम टैक्स हासिल करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो निजी निवेश की कमी के कारण पिछले छह वर्षों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अगर सरकार खर्चों में कटौती करती है तो इसे और भी नुकसान हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) ने भारत की आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जताई है और देश की आर्थिक स्थिती दुरूस्त करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाया कि, खपत और निवेश और टैक्स रिवेन्यू (कर राजस्व) में गिरावट ने भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रेक सा ल9गा दिया है।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

हमारे संसद सदस्यों पर सरकार हर साल 388 करोड़ रुपये का भारी भरकम खर्च करती है। लोकसभा में 545 सांसद हैं, जिनमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मनोनीत सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 विशिष्ट सदस्य शामिल हैं। हमारी संसद में कुल तीन निश्चित सत्र हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन जो लगभग सौ दिनों तक चलते हैं। यह संसद के कामकाज के प्रति दिन केवल 4 करोड़ रुपये की प्रशासनिक लागत के बराबर है।

अब आपको घर में रखे सोने की जानकारी सरकार को देनी होगी। यही नहीं एक तय सीमा के बाद आपको रसीद लेनी हो होगी और ये सरकार को दिखानी होगी। नहीं तो आपका सोना काला सोना मान लिया जाएगा। यही नहीं सरकार को ये भी बताना होगा कि इस सोने की कीमत कितनी है। 

पाकिस्तान अब भी 20 डॉलर फीस वसूली पर अड़ा हुआ है। यानी हर भारतीय यात्री से पाकिस्तान 1,400 रुपये की फीस वसूलेगा। अगर ये जर्जिया टैक्स लगता है तो पाकिस्तान को हर साल अरबों का फायदा होगा। यही नहीं इसके जरिए वह खालिस्तान मूवमेंट को फिर से जिंदा करना चाहता है। इसके लिए उसने पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थकों को तैयार किया है। 

हालांकि पाकिस्तान सरकार के इस फैसले का भारत सरकार ने विरोध किया है। लेकिन पाकिस्तान इस टैक्स को लगाने में अड़ा हुआ है। पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। लिहाजा अब तीर्थ यात्रियों के जरिए अपनी खराब अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहता है। पाकिस्तान को हर साल करीब 252 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। 

जानकारी के मुताबिक मौके पर ही आठ लोगों की मौत हो गई है जबकि आधा दर्जन लोग गंभीर तौर पर घायल है। ये हादसा रविवार की रात में हुआ जब ये लोग टैक्सी से कही जा रहे थे और तभी ये हादसा हो गया है।। रविवार देर रात हुए भीषण हादसे में टैक्सी में सवार समेत आठ लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए आर्थिक राशि की घोषणा की है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

आज दिल्ली और एनसीआर के 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है. ये हड़ताल बढ़े हुए ट्रैफिक चालान को लेकर है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नियमों के साथ ही कई  ऐसे चालान कर रही है। जिसका भुगतान करना आसान नहीं है। लिहाजा इस हड़ताल के जरिए ट्रांसपोर्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। इस हड़ताल में ऑटो और कैब भी शामिल हैं। जिसके कारण  मेट्रो और बसों में भीड़ देखने को मिलेगी।

असल में 1981 में उत्तर प्रदेश मिनिस्टर्स सैलरीज, अलाउंसेस और मिसलेनियस एक्ट अस्तित्व में आया और उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्य के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके बाद राज्य में 19 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन किसी ने इस कानून को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उस वक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आयकर को लेकर ये तर्क दिए गए थे कि राज्य सरकार को मंत्रियों के इनकम टैक्स भरने चाहिए क्योंकि ज्यादातर मंत्री गरीब हैं और उनकी आय बेहद कम है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाओं के कारण ऑटो सेक्टर मंदी का सामना कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। लेकिन तथ्यों पर नजर डालें तो वित्त मंत्री का यह बयान बिल्कुल सही है। क्योंकि मात्र उंगलियों के इशारे जब आपकी मनचाही कार दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो कोई भी शख्स क्यों गाड़ी खरीदकर ईएमआई भरना चाहेगा। 
 

दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में टोल टैक्स मांगने पर पर भाजपा नेता और उसके समर्थक भड़क गए। उन्होंने टोल कर्मियों को बड़ी बेरहमी से जमकर पीटा। उनकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है।