टैक्स  

ई-कामर्स के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू कर अरबपति बनने वाले सचिन बंसल अब देश के उन कारोबारियों में भी शामिल हो गए हैं। जिन्होंने सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स चुका है। हालांकि ये टैक्स उन्होंने इनकम टैक्स का नोटिस मिलने के बाद चुकाया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए साल के मौके पर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने एक न्यूज एजेन्सी को दिए इंटरव्यू में अपनी सरकार से जुड़े हर सवाल का जवाब दिया। पीएम से आठवां सवाल जीएसटी के बारे में था। 
उनसे पूछा गया कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं.. इसपर क्या कहना है आपका?

आईए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया-
 

अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत ईरान का तारणहार बनकर आया है। भारत प्रतिबंध के बावजूद ईरान से तेल तो मंगा ही रहा है। साथ ही उसने ईरान को टैक्स में भी बड़ी छूट दी है।  
 

140 करोड़ की संपत्ति के मालिक महेश बाबू के खाते बैंक ने किए सील, समय पर लिए हुए लोन का सर्विस टैक्स नहीं चुकाने का है आरोप। 

असल में कंपनियां सुरक्षा के नाम पर यात्री सेवा शुल्क में इजाफा करने जा रही हैं। जिसका सीधा असर हवाई यात्रा के किराए पर पड़ेगा। इसके लिए कंपनियों का तर्क है कि केन्द्र सरकार ने सुरक्षा पर लिए जाने वाले टैक्स में बढ़ोत्तरी की है।

जीएसटी काउंसिल अहम बैठक अब खत्म हो गयी है। इस बैठक में 33 उत्पादों से जीएसटी की दर को कम करने का फैसला हुआ है। इसमें से 7 उत्पादों को 28 फीसदी की दर से कम कर 18 फीसदी पर कर दिया गया है। इसके साथ ही अब कारोबारियों को राहत देते हुए सरकार ने 31 मार्च तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

अगर आप बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ दिन और इंतजार करें। क्योंकि कुछ दिन इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कुछ इंतजार करने के बाद आपको सस्ती बाइक मिल सकती है। असल में सरकार कई उत्पादों में जीएसटी की दर कम कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि सरकार बाइक पर लगने वाले जीएसटी की भी 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी पर ला सकती है।

अगले हफ्ते सीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दे कुछ उत्पादों को 28 फीसदी की जीएसटी दरों से कम करना है। काउंसिल में पिछली बार भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। अभी तक सीमेंट पर 28 फीसदी की जीएसटी दर है। जिसे कम करने पर विचार किया जा सकता है। अक्टूबर में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पादों की 28 फीसदी की दरों से कम कर दिया गया था।

अप्रैल से नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन(प्रत्यक्ष कर संग्रह) में 15.7 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इस छमाही में कर संग्रह 6.75 लाख करोड़ रुपए रहा है।  

इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत वाला स्वास्थ्य बजट बनाना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को राहुल और सोनिया के खिलाफ कार्यवाही में अपने आदेश पर दोनों नेताओं की याचिका लंबित होने के दौरान अमल नहीं करने का निर्देश भी दिया है।

जीएसटी लागू करने के फायदे अब दिखने लगे हैं। अप्रैल से सिंतबर तक की छमाही में सरकार को जीएसटी से 100710(एक लाख सात सौ दस) करोड़ का रेवेन्यू आया है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक और उपलब्धि हासिल की है। देश में टैक्स देने वालों की संख्या पिछले 4 साल में 60 फीसदी से बढ़कर 1.40 लाख हो गई है।

टैक्स विभाग ने बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरु कर दी है। पहले चरण में करीब दस हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अगले कुछ हफ्तों में और भी लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है।