टैक्स  

बिलेटेड ITR दाखिल करने का मतलब और इससे जुड़े नुकसान जानें। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए समय सीमा के बाद ITR दाखिल करने पर लेट फीस और जुर्माना देना होगा। बिलेटेड ITR किसे और कब भरना चाहिए, जानें इसकी प्रक्रिया।

समय पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के 10 लाभ जानें, जिसमें जुर्माने और ब्याज से बचाव, टैक्स रिफंड क्लेम, घाटे को आगे ले जाना, और वीज़ा प्रोसेसिंग में सहायता शामिल है। समय पर ITR दाखिल करना वित्तीय लाभ और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

ITR Refund Status Check: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने के बाद अपने रिफंड की स्थिति incometax.gov.in पर जांचें। ऑनलाइन रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए आईडी-पासवर्ड, पैन-आधार लिंक और ITR एकनॉलेजमेंट नंबर की आवश्यकता होती है। NSDL वेबसाइट पर पैन के माध्यम से भी रिफंड स्थिति देखी जा सकती है।

विदेश जाने के लिए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य करने के बजट 2024 के प्रस्ताव पर सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को फेंक क्लेम से बचने और सही तरीके से ITR दाखिल करने की सलाह दी। 31 जुलाई 2024 है अंतिम तिथि, जिससे रिफंड प्रक्रिया तेज हो सकती है। पब्लिक नोटिस में गलत सोर्स पर TDS क्लेम, इनकम को कम बताने और फर्जी खर्चों के लिए क्लेम से बचने की चेतावनी।

ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। जानें रिफंड में देरी की वजहें और कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस। ITR ई-वेरीफिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां।

Satellite Toll System: भारत में टोल टैक्स के लिए अब सैटेलाइट आधारित GNSS टोल सिस्टम लागू होने जा रहा है, जिससे टोल प्लाजा की जरूरत खत्म हो सकती है। जानें कैसे यह नई तकनीक टोल वसूली को बदल देगी।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए अधिग्रहण की लागत के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की गणना आसान हो गई है। जानें नए नियमों के बारे में विस्तार से।

Income Tax Slab: इस बार के बजट में कई बड़े ऐलान किए। यह बजट खास तौर पर उन करदाताओं के लिए बदलाव लेकर आया जो इनकम टैक्स के स्लैब और दरों में बदलाव का इंतजार कर रहे थे।

LIC कन्यादान पॉलिसी के जरिए आप अपनी बेटी के भविष्य के लिए 22.5 लाख रुपये से अधिक की राशि जुटा सकते हैं। जानें पॉलिसी के फायदे, लोन सुविधा, टैक्स छूट और प्रीमियम डिटेल्स।

ITR Filing Latest Update: सरकार ने टैक्स असिस्मेंट प्रॉसेस को तेजी से पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 6 साल के टैक्स असिस्मेंट की एक साथ जांच की जाएगी और एक ही नोटिस भेजा जाएगा। जानें नए बदलावों की डिटेल। 

 

 

Income Tax Rules: जानें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के नए नियम, टैक्स स्लैब, और कौन सा ऑप्शन चुनना है बेहतर। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स स्लैब और डिडक्शन।

बजट 2024: फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रॉपर्टी बिक्री पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म कर 12.5% का नया LTCG टैक्स रेट लागू करने का ऐलान किया। जानें कैसे यह बदलाव आपके पूंजीगत लाभ को प्रभावित करेगा।
 

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव की घोषणा की है, जिससे ₹7 लाख तक की टैक्स योग्य इनकम पर केवल 5% इनकम टैक्स देना होगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है।

Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसमें युवाओं के लिए इंटर्नशिप भत्ता, टैक्स स्लैब में बदलाव और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है।