डिफॉल्टर  

विदेश जाने के लिए टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अनिवार्य करने के बजट 2024 के प्रस्ताव पर सोशल मीडिया पर नाराजगी के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन सभी के लिए नहीं है।

RBI ने बैंकों को बिना सुनवाई के कर्जदारों को धोखाधड़ी के रूप में क्लासीफाई करने से रोक दिया है। अब बैंकों को डिफॉल्टर को 21 दिन का कारण बताओ नोटिस देना होगा। जानें नए नियम और उनकी अहमियत।

लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार से पूछा,'बैंकों को लूटनेवाले पर कार्रवाई हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 डिफॉल्‍टर्स के नाम बताएं।' जिसके बाद सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि बेवसाइट पर मौजूद हैं।

बड़े कॉरपोरेट्स विवादास्पद और कभी-कभार फर्जी अपील के जरिए बैंकरप्सी कोड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों को ऐसे मामलों में नियमित रूप से दखल देने के लोभ से बचना चाहिए।