तुष्टिकरण  

असल में राज्य की ममता बनर्जी सरकार का राज्य में विरोध हो रहा है। राज्य में ममता बनर्जी पर हिंदू विरोध होने का आरोप लगते आए हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो हिंदू वर्ग के खिलाफ है।

हिंदू संगठनों ने मंदिर संपत्ति बेचने के केरल सरकार के कदम का विरोध किया है। केरल मंदिर बोर्ड ने मंदिर के सामान को नीलाम करने फैसला किया है। ताकि कोरोना संकट के कारण गंभीर वित्तीय संकट से निपटा जा सके। फिलहाल राज्य सरकार के इस फैसले के बाद हिंदू समुदाय और हिंदू संगठनों से तीखी प्रतिक्रिया दी हैं। संगठनों का कहना है राज्य सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव कर रही है और राज्य में रह रहे हिंदू समुदाय और हिंदू मंदिरों को निशाना बना रही हैं।

पीएम मोदी ने प्रशासनिक तौर पर ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दे दिया, लेकिन राज्य सरकार की मुखिया ममता दीदी ने यहां छठा वेतनमान भी नहीं दिया। इससे आप उनकी सोच को आसानी से समझ सकती हैं। मुस्लिम तृष्टिकरण की नीति पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि ममता दीदी दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर भारत में चुनाव प्रचार करा रही हैं।

ममता सरकार के बजट दस्तावेज के मुताबिक राज्य में मदरसों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। वहीं बंगाल में समूची उच्च शिक्षा का बजट महज 3,964 करोड़ रुपये रखा गया है। 

यह मुद्दा आज बंगाल के हर घर में चर्चा में है। 'अति होय गेछै'... इस पर लगभग आम सहमति नजर आती है। यानी लोगों में यह बात घर करने लगी है कि चीजें अब हर स्तर की सहनशीलता को पार कर चुकी हैं। 

कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति देश की आस्था के प्रतीक राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा बन रही है। कांग्रेस हर बार न्यायालय का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। 

मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के एक वीडियो से बवाल खड़ा हो गया है। इस वीडियो में कमलनाथ खुलकर मुस्लिम वोटों का तुष्टिकरण करते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम नेताओं से हुई मुलाकात के दौरान वह कह रहे हैं कि 'अगर 90 प्रतिशत मुस्लिम हमें वोट नहीं करते हैं तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।' अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कहां और कब का है। वह इससे पहले भी एक वीडियो को लेकर विवाद में घिर चुके हैं। भोपाल में उन्होंने कहा था, 'महिलाओं को कोटा और सजावट के आधार पर टिकट नहीं दिया जा सकता।' 

पूरे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 25 हजार दुर्गा पूजा कमेटियां हैं, जिसमें से लगभग  तीन हजार तो सिर्फ राजधानी कोलकाता में ही हैं। इन सभी को दस-दस हजार रुपये की मदद दी जाएगी। इस मद में सरकार का लगभग 28 करोड़ रुपया खर्च होगा। 

लीक दस्तावेज से खुलासा हुआ है कि यूपीए चेयरपर्सन और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष ने यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट के आईएमडीटी अधिनियम को असंवैधानिक ठहरा दिए जाने के बाद विदेशी अधिनियम लागू न हो सके