दसॉल्ट  

ट्रैपियर का दावा, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे ने दसॉल्ट-रिलायंस संयुक्त उपक्रम में ऑफसेट ठेके को लेकर झूठ बोला। 

वायुसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में तेजी से आ रही कमी को ध्यान में रखते हुए भारत ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए  7.89 बिलियन यूरो लगभग 59,000 करोड़ रुपये का सौदा किया है। 

फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर चल रहा सियासी संग्राम थमता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल सौदे के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हालांकि राहुल ने उस रिपोर्ट को आधार बनाया है, जिसे राफेल की निर्माता दसॉल्ट एविएशन खारिज कर चुकी है। 

दसॉल्ट ने कहा कि भारतीय नियमों के अनुपालन के लिए उसे 50 फीसदी का ऑफसेट अनुबंध करना था। इसके लिए कंपनी ने एक ज्वॉइंट वेंचर बनाने का फैसला किया और स्वंतत्र रूप से रिलायंस ग्रुप को चुना गया। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

2013 में बंगलूरू में हुए एयर शो के दौरान दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा था, 'हमारी रिलायंस कंपनी के साथ विशेष साझेदारी है। एक निजी कंपनी होने के नाते रिलायंस रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है और हम इस साझेदारी का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी बनाएंगे।'

याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री (अब गोवा के मुख्यमंत्री) मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट पर मुकदमा चलाने तथा रकम वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

वायुसेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा, 2008 का राफेल विमान सौदा  दसॉल्ट एविएशन और उसकी प्रस्तावित भारतीय साझेदार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 'हल न हो सकने वाले मतभेदों' के चलते अटक गया था।

इस सौदे में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ करार पर वार्ता करने वाले दल का प्रमुख बनाया था।