दिल्ली हाईकोर्ट  

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट पूर्व कांग्रेसी नेता और दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा पाए सज्जन कुमार की अपील पर आज सुनवाई करेगा. सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी जमानत की अर्जी दायर की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था. आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा.

पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके तहत वो सरेंडर करने के लिए और समय चाहते थे. इसके बाद सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता के फटकार लगाते हुए कहा कि यह जनहित में नही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लोकश पर सवाल उठाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को खाली करने के एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट एजेएल की याचिका पर के 15 जनवरी को सुनवाई करेगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी विवादित फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कोई आदेश देने से दिल्ली हाइकोर्ट ने साफ किया इनकार. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किए. 

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने सरेंडर कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।

आईपीसी की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद सामने आया पहला मामला। शीर्ष अदालत ने धारा 377 को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था। 

दिल्ली हाईकोर्ट से 1984 के सिख दंगों में दोषी और उम्रकैद की सजा पाने वाले कांग्रेसी दिग्गज सज्जन कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कुमार ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है। हालांकि अभी तक किसी भी बड़े कांग्रेसी नेताओं ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुमार ने इस्तीफा देकर कांग्रेस की मुश्किलें कम करने की कोशिश की है।

31 अक्टूबर, 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या के बाद दिल्ली में सिखों का कत्ल-ए-आम शुरु हो गया। दो नवंबर दिल्ली छावनी के राजनगर में दंगाइयों ने केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की बर्बर हत्या कर दी। इस मामले में 21 साल बाद 2005 में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर दर्ज की। इसके लिए पीड़ितों की शिकायत और नानावटी आयोग की सिफारिशों को आधार बनाया गया।  दंगों के 26 साल बाद 13 जनवरी 2010 को आरोपपत्र दाखिल हुआ लेकिन 30 अप्रैल 2013 को कांग्रेस नेता सज्जन कुमार निचली अदालत से बरी हो गए। हालांकि 17 दिसंबर, 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट ने आपराधिक साजिश, दंगा भड़काने में सभी 6 को दोषी माना और सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, बलवान खोकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं किशन खोकर और महेंद्र यादव को 10 साल की सजा दी गई। 

कोर्ट के फैसले में ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनसे उस समय दिल्ली पुलिस का रवैया बेनकाब होता है। यह दर्शाता है कि कैसे दिल्ली पुलिस कानून का पालन करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम कर रही थी।

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
 

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।