नागरिक  

इस सत्र में केन्द्र की मोदी-2 सरकार को कई मोर्चों पर सफलता मिली है। अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे सत्र में सरकार ने कई बिलों को पारित किया। जिसको लेकर पिछले कई सालों से विवाद था। पिछले सत्र में केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 और तीन तलाक बिल को पारित कराने में सफल रही थी। 

असम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में में नागरिकता कानून के विरोध में 5 दिन से उग्र प्रदर्शन जारी है

 विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को इमरान खान के बयान पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अपने देश के अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने नागरिकता संशोधन बिल के पारित हो जाने के बाद कहा था कि भारत सरकार संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। 

नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गुरुवार को लगातार चौथे दिन भी उग्र प्रदर्शन जारी है

प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए चुनाव प्रबंधन संभाला था और अब वह पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। लेकिन नागरिता संशोधन बिल पर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ विरोध जता रहे हैं।

सोमवार को लंबी बहस के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) को लोकसभा में पारित कर दिया गया। विपक्षी दलों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके सभी सवालों का जवाब दिया और यहां तक कहा कि भारतीय मुसलमानों के लिए इस विधेयक से डरने का कोई कारण नहीं है।

बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित हो गया है। हालांकि इससे पहले ये लोकसभा में पारित हो चुका है। लेकिन संसद में इस बिल के पेश होने के साथ ही पूर्वोत्तर के  राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गए थे। लेकिन जैसे ही ये राज्यसभा से पास हुआ तो पूर्वोत्तर में विरोध प्रदर्शनों में जबरदस्त तेजी आई है।

सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पद का जिम्मा कमलनाथ को दिया है। वह राज्य के सीएम भी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ समर्थक मंत्रियों ने लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बयान दिए। अब एक बार फिर सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है।

राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर बहस के बीच असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में प्रदर्शन हुए
 

फिलहाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बिल को पास कराने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं। हालांकि ये भी चर्चा है कि बिल के लिए जरूरी बहुमत जुटाने के बाद ही सरकार इस पर वोटिंग कराएगी।
हालांकि अभी तक केन्द्र सरकार विपक्षी एकता में सेंध लगाने में कामयाब रही है।

असल में शिवसेना दो नावों पर सवार होकर चलना चाहती थी। वह महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रही है। वहीं नागरिकता के मुद्दे पर वह कांग्रेस संसद में कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दे रही है। जो उसके लिए मुसीबत बन गई है। हालांकि पहले ही शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की मजबूरियों के चलते अपने कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को किनारे रख दिया है। 

पाकिस्तान में जहां लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी हैं। वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान भारत के घरेलू मामलों में दखल देने से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को लोकसभा में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पाकिस्तान बुरी तरह से तिलमिला हुआ है। पाकिस्तान भारत के विपक्षी दलों की तरह बयान दे रहा है। 

नागरिकता संशोधन बिल पर सरकार और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी और बिहार में भाजपा की सहयोगी जनता दल यू में भी दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं। जहां पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है। वहीं उनके करीबी कहे जाने वाले और पार्टी के उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने इसे बड़ी भूल बताया है। 

नीतीश कुमार ने नागरिकता संशोधन बिल में भाजपा का समर्थन कर किया है। जबकि तीन तलाक बिल में उन्होंने केन्द्र सरकार को समर्थन नहीं दिया था। जबकि वह राजग का हिस्सा हैं। असल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अमित शाह को रिटर्न गिफ्ट दिया है, क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह ने साफ किया था कि बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़े जाएंगे। कुछ नेताओं  के विरोध के बावजूद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वह अपने स्टैंड पर कायम हैं।

लोकसभा में एक बार फिर विपक्षी एकता में केन्द्र सरकार सेंध लगाने में सफल रही। हालांकि केन्द्र सरकार के पास पहले ही बहुमत था। लेकिन कई विपक्षी दलों के साथ आने से केन्द्र सरकार को ताकत मिली। यही नहीं कई मुद्दों पर केन्द्र सरकार का विरोध करने वाली जदयू भी नागरिकता संशोधन बिल पर केन्द्र सरकार के साथ खड़ी दिखाई दी।