निर्देश पर  

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने उन गाड़ियों पर 5000 का जुर्माना निर्धारित किया है जो अपने वाहन  पर जाति सूचक या धर्म सूचक स्टिकर लगाकर घूमते हैं। साल 2020 में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था।  इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया है।  

फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से माफियाओं, उनके रिश्तेदारों तथा गुर्गों के नाम की गई बेनामी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है और राज्य सरकार अब तक 210 माफिया और गैंगेस्टर के  किलाफ कार्यवाही कर चुकी है।

नोएडा में आठ एसी बसें सीज कर ली गईं। ये लोग टूरिस्ट परमिट पर सवारियों को ढोते थे। उन्होंने एक्सप्रेस वे पर अवैध बस स्टेशन बना रखा था। जो कि एक्सप्रेस वे पर जाम और दुर्घटना की मुख्य वजह बन रहा था। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ने बसों को सीज करने की कार्यवाही की। इसमें आठ लोगों को जेल भी भेजा गया। 

चीन की कंपनी 'बाइट डांस' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस एप को डाउनलोड किया है और मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ ने एकतरफा आदेश पारित कर दिया है। 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठे हुए हैं जबकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। हालांकि नायडू पहले भी कई मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू टीडीपी उम्मीदवारों पर आयकर विभाग के छापों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि ये छापे चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है।

यह अभियान प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक बूथ पर बीएलओ की उपस्थिति रहेगी जो मतदाता सूची के साथ वहां बैठेंगे। मतदाता अपना नाम भी सूची में देख सकेंगे। यदि उनका नाम शामिल नहीं है तो वहीं पर अपना फार्म भर सकेंगे।

जहरीली शराबकांड से इतनी बड़ी संख्या में हुई मौत के बाद हड़कंप मच गया है। अवैध शराब के खिलाफ ताबड़तोड़ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग के अनुसार 297 मुकदमे दर्ज करके 175 गिरफ्तार किए गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक ये शराब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से लाई गई थी।

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

सेना देश की सरहद पर दुश्मन और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी तत्परता से लड़ रही है। अब सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने सेना की शाखाओं में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को लेकर बेहत कड़ा रुख अपनाया है।