नोटिस जारी  

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

आयकर विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपनी आय को छिपाने के लिए नोटिस जारी किया है. विभाग का कहना है कि दोनों नेताओं की वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान घोषित आय और मूल्यांकन में अंतर है. दोनों नेताओं की इस दौरान 155.41 करोड़ रुपए और 154.96 करोड़ रुपए की आय थी.

देश का पैसे लेकर फरार हुए अरबपति भगोड़ों पर कानून का शिकंजा कस रहा है। सीबीआई की अपील पर हीरा व्यापारी नीरव मोदी के मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। वह एंटीगुआ में रह रहा है। 

मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस के अलावा ‘दरगाह’ के न्यास प्रबंधन को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को 11 अप्रैल 2019 तक याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा।

एक अनुमान के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रतिदिन प्रचार प्रसार के लिए दस टन प्लास्टिक से बने फ्लेक्स, होर्डिंग व झंडे का उपयोग हो रहा है। इतनी भारी मात्रा में प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन पर्यावरण की लिए घातक है। 

टैक्स विभाग ने बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरु कर दी है। पहले चरण में करीब दस हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अगले कुछ हफ्तों में और भी लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है। 

तनुश्री के  आरोप लगाने के बाद नाना ने उनको कानूनी नोटिस जारी कर दिया है।लेकिन तनुश्री के सपोर्ट में अब ऐसी कई शर्मनाक कहानियां सामने आ रही हैं।

दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने तगड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को ने चंदे में अनियमितताओं को लेकर नोटिस जारी किया है। 

नोटिस में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूर्वी  मोदी (44) की तलाश की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

जिलाधिकारी का कहना है कि इस मामले में पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। अगर छात्र सरकार कै पैसा जमा नहीं कराते तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने एएमयू और लाभार्थी छात्रों को नोटिस जारी कर दिया है।