न्याय  

सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली बिल्डर्स के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें निवेशकों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि आम्रपाली के निदेशकों को तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। 
 

कॉलेजियम के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और दिल्ली हाइकोर्ट के पूर्व जस्टिस कैलाश गंभीर ने आपत्ति जाहिर की है। न्यायमूर्ति कौल ने कॉलेजियम द्वारा दो हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश पर यू टर्न लेने और उनकी जगह अन्य दो जजो को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने पर आपत्ति जताई है। 

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

नौकरशाही में राजनैतिक दखल से परेशान होकर 1982 बैच के एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अभय नारायण त्रिपाठी न्याय पाने के लिए कोर्ट चले गए हैं. हालांकि अब उन्होंने इस प्रकरण में कुछ भी कहने से इंकार दिया है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है. 

हरिकेश यादव पर 2003 में जोगिन्दर यादव नाम के व्यक्ति की गला काटकर हत्या करने के आरोप में बलिया सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। 
 

न्यायालय में इसी प्रकरण की सुनवाई होनी थी जिसमें पत्नी द्वारा पति से भरण-पोषण के लिए न्यायालय में सुनवाई के बाद महिला ने अपने जेवर पति से मांगे पति के मना करने पर महिला ने अपनी मां और भाइयों के साथ मिलकर अपने पति की चप्पलों से पिटाई लगा दी।
 

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर बनी फिल्म ‘द एक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ कल रिलीज हो रही है। जिसे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायलय ने फिलहाल इसपर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

अयोध्या में राम जन्म भूमि विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज से इस मामले की सुनवाई करेगी. राजनीतिक रूप से संवेदनशील इसकी सुनवाई पर पूरे देश की नजर लगी हुई है. यह पीठ इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी.

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी के मामले में 26 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि सीबीआई के मामले में मिशेल की न्यायिक हिरासत 27 फरवरी तक रहेगी। 

पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकलने की कोशिश में जुटी बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रथयात्रा को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सोमवार को सुनवाई करेंगे। 

बुंलदशहर में हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज आखिरकार 31 दिनों के बाद यूपी पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। योगेश राज इस घटना के बाद फरार चल रहा था। यूपी पुलिस द्वारा दर्ज की गयी एफआईआर में योगेश को मुख्य आरोप बनाया गया है।

आइये जानते है कि इस साल अदालतों ने कौन-कौन से फैसले दिए जिनका सीधा आपसे सरोकार रहा है। खास कर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यह वो साल रहा जिसने दो प्रधान न्यायाधीश देखे-एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और वर्तमान मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई। 

उच्चतम न्यायालय के 2009 के एक आदेश का हवाला देते हुए अधकारियों ने कहा कि सभी धर्मों की धार्मिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक स्थानों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर स्पष्ट प्रतिबंध है।

सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति मुठभेड़ में 13 साल बाद शुक्रवार को फैसला आ गया। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने अपने फैसले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि सोहराबुद्दीन केस में किसी तरह की साजिश की बात की पुष्टि नहीं हुई है।