न्याय  

याचिका में कहा कि किसी भी जिले का नाम बदलने से पहले राज्य सरकार को राजस्व मैनुअल की धारा 6(2) के तहत जनता से आपत्तियां मांगनी चाहिए, लेकिन इलाहाबाद का नाम बदले जाने के मामले में ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 28 सितंबर को 4:1 के अपने फैसले में सबरीमला मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश का रास्ता साफ करते हुए कहा था कि यह पाबंदी लैंगिक भेदभाव की तरह हैं। 

रेड्डी पर मनी लांड्रिंग और मुख्य आरोपी की पैसों के गैर कानूनी लेनदेन में मदद करने का आरोप है। उनके अलावा महफूज अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है।

“उन प्राचीन धर्मों के न्याय में हमें उस दृष्टिकोण को नहीं लेना चाहिए जिस पर हम उलझन में हैं, लेकिन खुद को उन शुरुआती समय के विचार और जीवन की स्थिति में रखना चाहिए।” 
- स्वामी विवेकानंद

आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि, राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की भवना से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर न्यायालय को शीघ्र विचार करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केन्द्र सरकार के पास अपनी सिफारिश भेज दी है। 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कहा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। 

'एकता ट्रेन यात्रा' को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार के विधि न्याय सूचना मंत्री नीलकंठ तिवारी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। जिसके तहत विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। साल 2020 से प्रदूषणनिरोधी नए मानकों के अनुरुप ही वाहन बेचे जाएंगे।  

मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ हटाने की तय संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर उन्हें केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही हटाया जा सकता है। 

न्यायाधीश कृष्ण कांत की पत्नी रितु (45) और पुत्र ध्रुव (18) शनिवार को आर्केडिया मार्केट में खरीदारी के लिए गए थे। उसी दौरान उनके निजी सुरक्षा गार्ड महिपाल ने उन्हें गोली मार दी।

केरल उच्च न्यायालय में एक हिंदूवादी संगठन ने जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया की कि वह केंद्र को महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश पाने के वास्ते आदेश जारी करने का निर्देश दे।

प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। पांच जजों की बेंच ने 4-1 से महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। 

बीते दो दिनों में देश की सर्वोच्‍च अदालत ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। आज भीमा-कोरेगांव हिंसा और केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े दो अहम फैसले सुना सकता है।