न्यायालय  

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में उच्चतम न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था। पीठ ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा। 

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

सबरीमाला मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सबरीमाला मंदिर देवासम बोर्ड ने अपना स्टैण्ड बदल लिया है। पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में था। अपने पहले के फैसले में अदालत ने मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी।  इसके खिलाफ 54 पुनर्विचार याचिकाएं और पांच रिट पेटिशन दायर की गईं। जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 

 फिलहाल सभी तीन आरोपियों को वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। जिन्हें पूछ-ताछ के बाद जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। इन आरोपियों के पास से सुअर का कच्चा मांस, शिकार करने का सामान सहित संदिग्ध चीजें बरामद हुई हैं।
 

अयोध्या मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पहली बार उपस्थित हुई है। हालांकि ऐसे अनेक अवसर थे जिसमें केन्द्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हो सकती थी। ऐसा किया जाता तो मामला किसी परिणामकारी मुकाम पर पहुंच चुका होता। हम इसमें राजनीति तलाश सकते हैं। जिस तरह संघ, विहिप एवं साधु-संत तथा आम हिन्दू अयोध्या मामले के न्यायालय में लंबा खींचने और उसमें केन्द्र के निरपेक्ष रहने पर नाखुशी और आक्रोश व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज करना केन्द्र के लिए जोखिम भरा है। किंतु इस पहलू पर बहस करने की जगह हम केन्द्र के मौजूदा कदम पर विचार करें। 

न्यायालय इस तलाक को अवैधानिक ठहराया दिया और भरण-पोषण के लिए 7 हजार 200 रूपए प्रतिमाह देने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद भी पिछले 10 महिने से भरण-पोषण की राशि नहीं दी जा रही है।  
 

सुप्रीम कोर्ट में आज आम्रपाली बिल्डर्स के मामले की सुनवाई हुई। जिसमें निवेशकों ने सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई कि आम्रपाली के निदेशकों को तिहाड़ जेल में सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। 
 

सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका पर नोटिस जारी हुआ। मामला अवैध फोन टैपिंग से जुड़ा हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा इस मामले पर जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके भारत सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

हरिकेश यादव पर 2003 में जोगिन्दर यादव नाम के व्यक्ति की गला काटकर हत्या करने के आरोप में बलिया सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुना चुकी है। 
 

न्यायालय में इसी प्रकरण की सुनवाई होनी थी जिसमें पत्नी द्वारा पति से भरण-पोषण के लिए न्यायालय में सुनवाई के बाद महिला ने अपने जेवर पति से मांगे पति के मना करने पर महिला ने अपनी मां और भाइयों के साथ मिलकर अपने पति की चप्पलों से पिटाई लगा दी।
 

सजा पाए नेताओं पर चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक के मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का स्टेटस जानने की इच्छा जाहिर की है। पहले के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनेताओं पर आपराधिक मामलों में एक साल के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने देवरिया में माफिया नेता अतीक अहमद की गुंडागर्दी पर भी नाराजगी जाहिर की। 

उच्चतम न्यायालय के 2009 के एक आदेश का हवाला देते हुए अधकारियों ने कहा कि सभी धर्मों की धार्मिक गतिविधियों के लिए सार्वजनिक स्थानों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर स्पष्ट प्रतिबंध है।

कांग्रेस द्वारा फैलाया गया झूठ एक बार फिर बेनकाब हुआ है, और इस बार इस झूठ का  पर्दाफ़ाश किया है देश की सबसे बड़ी अदालत ने. सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर राफेल पर डाली गईं सभी जनहित याचिकाओं को जिस तरह से खारिज किया है वह मोदी  सरकार के साथ साथ देश के करोड़ो लोगों की विजय है.  किसी भी बड़े लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा सत्तापक्ष से सवाल पूछना एक आम प्रक्रिया है, लेकिन राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार पर जिस तरह  के  बेबुनियाद औरपूर्वाग्रह से ग्रसित आरोप लगाए उसने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया  और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया. वास्तविकता से परे जाकर कांग्रेस ने झूठकी बुनियाद पर  जिस तरह से आरोप गढ़े वह समझ से परे है.

शुक्रवार को राफेल पर आई उच्चतम न्यायलय के आदेश पर भाजपा में ख़ुशी की नई लहर दौड़ गई। तीन बड़े राज्यों में सत्ता से हाथ धो बैठने के बाद राफेल पर क्लीन चिट मिलने के बाद भाजपा ने तुरंत देश भर में इस बात प्रचार की रणनीति बनानी शुरू कर दी।