न्यायालय  

आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि, राम मंदिर का मुद्दा करोड़ों हिंदुओं की भवना से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पर न्यायालय को शीघ्र विचार करना चाहिए।

गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। जिसके तहत विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। साल 2020 से प्रदूषणनिरोधी नए मानकों के अनुरुप ही वाहन बेचे जाएंगे।  

केरल उच्च न्यायालय में एक हिंदूवादी संगठन ने जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया की कि वह केंद्र को महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश पाने के वास्ते आदेश जारी करने का निर्देश दे।

उच्चतम न्यायालय ने दाऊदी बोहरा मुस्लिमों में प्रचलित बच्चियों के खतना की प्रथा को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ को भेज दी।

बड़े कॉरपोरेट्स विवादास्पद और कभी-कभार फर्जी अपील के जरिए बैंकरप्सी कोड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उच्चतर न्यायालयों को ऐसे मामलों में नियमित रूप से दखल देने के लोभ से बचना चाहिए।

अगर मुसलमान समाज अलग पर्सनल लॉ के मुताबिक चलेगा तो फिर हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उठाया है हिंदू महासभा ने। सवाल तो ये है कि ऐसे कानूनों को चलाने वाली अदालतें और जजों का वैधता क्या होगी।

मसौदा में जिनके नाम नहीं है, उनको दुबारा मौका दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक एनआरसी सेवा केन्द्र जाकर 30 जुलाई से 28 सितंबर तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक देख सकते हैं। एनआरसी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है।