न्यूनतम समर्थन मूल्य  

फिलहाल केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य (Vegetable prices) तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इसके लिए एक फार्मूला तैयार किया है और इसके तहत सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 फीसदी ज्यादा होगा।

केन्द्र सरकार ने किसानों को बढ़ी राहत दी है। कोरोना लॉकडाउन के कारण कृषि कार्य रूक गए थे और गेहूं की फसल मंडियों तक नहीं पहुंच रही थी। वहीं पिछले दिनों आयी बारिश के कारण गोदाम और खेतों में पड़ी फसल को नुकसान  हुआ था।

केंद्र सरकार किसानों के लिए बेहतर रिटर्न का आश्वासन देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से सीधे उनके लिए दलहन और तिलहन की खरीद का काम चल रहा है।

आज केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया है। जिससे किसानों को तो फायदा होगा ही, सरकार भी चुनाव में इसका लाभ उठा सकती है। 

दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व हमारे पास है। जीत के हमारे संकल्प को कोई हरा नहीं कर सकता और 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगा- अमित शाह