पंचायत  

जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव का पहला चरण 17 नवंबर को हुआ था जिसमें 74.1 प्रतिशत मतदान हुआ था। 20 नवंबर को हुए दूसरे चरण के चुनाव में 71.1 प्रतिशत मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 75.2 प्रतिशत मतदान जबकि चौथे चरण में 71.3 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं पांचवे चरण में 71.1 प्रतिशत मत पड़े थे।

 पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के लिये राज्य के 2100 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया है। नौ चरणों में होने वाला चुनाव शनिवार को शुरू हुआ। यह दलगत आधार पर नहीं हो रहा है।

पूछताछ के लिए 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों का पूर्व में आतंकी संगठनों के पोस्टरों के साथ लिंक रहा है। 

आतंकी संगठनों द्वारा की गई इस वारदात के पीछे निकाय चुनाव की सफलता भी हो सकती है। आतंकी संगठन अब पंचायत चुनाव में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए हत्या लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश हो सकती है।

भले ही नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया हो लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियां आगामी पंचायत चुनाव में भी छद्म उम्मीदवार (प्रॉक्सी कैंडिडेट) उतारने की तैयारी में हैं। जम्मू-कश्मीर यूथ डेवलपमेंट फोरम (जेकेवाईडीएफ) ने यह आरोप लगाया है। जेकेवाईडीएफ के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया है। अब पंचायत चुनाव  में भी दोनों दल ऐसी ही योजना बना रहे हैं। दोनों छद्म उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में हैं। यानी दोनों कहने को तो चुनाव प्रक्रिया से अलग हैं लेकिन अपने उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह के बिना मैदान में उतार रहे हैं। 

 इम्तियाज अहमद चोपन नगर पंचायत का अध्यक्ष होने के साथ ही एक खनन व्यवसाई भी है।पुलिस ने बताया कि इम्तियाज को सुबह छज बज कर करीब 15 मिनट पर तीन अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारी। 

उत्तर प्रदेश के मेरठ में फ्री में डीजल नहीं देने पर पेट्रोल पंप पर दबंगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर तोड़फोड़ मचाई।

केंद्र सरकार पंचायतों के वित्तीय अधिकार को 10 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख करने का फैसला लिया है। इसी तरह ब्लॉक काउंसिल की शक्तियों को 25 हजार से 10 गुना बढ़ाकर  2.5 लाख कर दिया गया है।

अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नारा दिया था काम बोलता है। जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा था ‘कारनामा बोलता है’। पीएम की बात सच साबित हुई, अखिलेश यादव के कारनामे खुलने लगे हैं।

जम्मू-कश्मीर के दो प्रमुख राजनीतिक दल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस पहले ही अनुच्छेद 35 ए पर सरकार का रुख साफ ना होने की वजह से खुद को चुनाव से अलग कर चुके हैं।

जम्मू-कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दलों- फारूक अब्दुल्ला की एनसी और महबूबा मुफ्ती के पीडीपी ने पहले ही अनुच्छेद 35ए के मसले पर हो रही सुनवाई केंद्र सराकार की तरफ से स्टैंड साफ़ नहीं करने पर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।