परिषद  

चीन को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों ने सूचित किया है कि वे अन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। खासकर खुली बहस कराने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, जिसके बाद मतदान होगा। बीजिंग को यह भी बताया गया है कि कुछ महीनों, कुछ सप्ताह में नहीं, बल्कि कुछ दिनों में ही ऐसा किया जा सकता है। 

क्या यह मान लिया जाए कि आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद  के आका मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा आतंकवादी घोषित न किया जाना भारत की कूटनीतिक विफलता है? कम से कम कांग्रेस का आरोप तो यही है। लेकिन क्या यह सच है?  पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का विश्लेषण- 

सुरक्षा परिषद में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया। 2009, 2016 और 2017 में भी चीन ने इस प्रस्ताव को रोका था। 

अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य ब्रैड शेरमैन ने कहा, ‘चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र को उस जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने से रोक दिया, जिसने फरवरी में भारत में पुलवामा हमला किया था।’ 

 वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव पर तकनीकी रोक लगाई। चार अन्य स्थायी देशों, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने किया था प्रस्ताव का समर्थन

जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर चिह्नित करने के प्रस्ताव पर बुधवार को होना है फैसला। चीन के कहना है कि इस मुद्दे का समाधान सभी को स्वीकार्य होना चाहिए।

भाजपा ने असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के साथ गठबंधन किया है। 

 भाजपा महासचिव राम माधव ने एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा से हुई मुलाकात के बाद कहा,  कांग्रेस को हराने के लिए पहले के सहयोगी फिर से साथ आ गए हैं।

आंतकी मसूद अजहर आज वैश्विक आंतकी घोषित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आज इस पर फैसला ले सकते हैं, लेकिन चीन अजहर पर प्रतिबंध लगाने पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है और आज मसूर को वैश्विक आंतकी घोषित करने की अंतिम तारीख है।

 29 साल के हमजा को अल कायदा के ‘सबसे संभावित उत्तराधिकारी’ के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका ने उसकी सूचना देने वाले के 10 लाख डॉलर के ईनाम की घोषणा की है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति से अज़हर की वैश्विक यात्रा पर प्रतिबंध और संपत्ति को जब्त करने के लिए कहा है। समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आतंकवादी समूह हमारे देश और इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अब भी सक्रिय हैं। 

 पाकिस्तान की भी भद पिटी, कोई बयान जारी न हो सके इसकी कोशिश में लगा था पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की लेकिन मुंह की खानी पड़ी।

पीओके में अधिकारियों द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि निवासियों को रात के दौरान अनावश्यक रूप से लाइट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और वे एलओसी मार्गों के निकट अनावश्यक यात्रा से बचें।

संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों की इस इकाई ने अपने बयान में पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी लिया। इस परिषद में चीन वीटो क्षमता वाला स्थायी सदस्य है।