पर्सनल लॉ  

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक धमकी भरा विवादित ट्वीट जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी और कहा कि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बोर्ड ने सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहुसंख्यक को संतुष्ट करने के लिए ये फैसला दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दलील के जवाब में प्रस्तुत देते हुए कहा कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। असल में कोर्ट के के निर्देश पर महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। बोर्ड एक निजी संगठन है, इसमें न तो चुनाव होते हैं, न ही सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और न ही इसे सदस्यता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। यह 47 साल पहले इंदिरा गांधी के काल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी वैधता बेहद संदिग्ध है। इस संगठन के सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। वे अपने आप को भारतीय मुसलमानों के लिए मुखपत्र के रूप में चित्रित करते हैं जो उनकी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके। 

तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला बिल लोकसभा में पास भले ही हो गया हो लेकिन इसके विरोधियों के सुर नरम नहीं पड़े हैं।

तीन तलाक पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश जारी है। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है। आईए आपको बताते हैं कि तीन तलाक पर विवाद क्या है- 

मोहसिन रजा ने कहा, यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जुड़ा विधेयक है। तीन तलाक शरीयत का हिस्सा नहीं है।

अगर मुसलमान समाज अलग पर्सनल लॉ के मुताबिक चलेगा तो फिर हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उठाया है हिंदू महासभा ने। सवाल तो ये है कि ऐसे कानूनों को चलाने वाली अदालतें और जजों का वैधता क्या होगी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया अदालत लगाने के ऐलान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा कदम उठाया है। शरिया अदालतों को कुरीतियों का जखीरा कहते हुए मंच ने पारिवारिक सुलह केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके। 

ऐसे समय जब ऑल इंडिया मुस्सिल पर्सनल लॉ बोर्ड के देश भर में शरिया अदालतें गठित करने की मांग करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, राजधानी दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर धड़ल्ले से शरिया अदालत चल रही है।