पर्सनल  

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके। 

तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला बिल लोकसभा में पास भले ही हो गया हो लेकिन इसके विरोधियों के सुर नरम नहीं पड़े हैं।

तीन तलाक पर रोक लगाने की सरकार की कोशिश जारी है। इसके लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया है। आईए आपको बताते हैं कि तीन तलाक पर विवाद क्या है- 

मोहसिन रजा ने कहा, यह बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जुड़ा विधेयक है। तीन तलाक शरीयत का हिस्सा नहीं है।

नए साल में एक से ज्यादा दो गाड़ियां रखने वाले वाहनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपके पास दो वाहन हैं और आपने उसमें पर्सनल एक्सीडेंट का कवर लिया है तो दूसरे वाहन के लिए आपको बीमा कराते वक्त आपको अतिरिक्त पर्सनल एक्सीडेंट का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जाहिर है कि दो वाहनधारकों को इससे फायदा मिलेगा।

VOUGE मैगजीन द्वारा लिए गए इंटरव्यू में कैटरीना ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ खुलासे किए हैं।

निजी कंप्यूटर से चुराए गए डाटा के एवज में मांगी गई थी 10 करोड़ रुपये की रंगदारी, पुलिस ने आरोपी सेक्रेटरी सोनिया धवन, उसके पति रूपक जैन और पेटीएम में एडमिन में काम करने वाले देवेंद्र कुमार को किया गिरफ्तार।

स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को एक घंटे के अंदर लोन देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने www.psblonesin59minutes.com नाम का वेब पोर्टल शुरू किया है। 
 

अगर मुसलमान समाज अलग पर्सनल लॉ के मुताबिक चलेगा तो फिर हिंदू ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सवाल उठाया है हिंदू महासभा ने। सवाल तो ये है कि ऐसे कानूनों को चलाने वाली अदालतें और जजों का वैधता क्या होगी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरिया अदालत लगाने के ऐलान पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बड़ा कदम उठाया है। शरिया अदालतों को कुरीतियों का जखीरा कहते हुए मंच ने पारिवारिक सुलह केंद्र लगाने शुरू कर दिए हैं।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके। 

ऐसे समय जब ऑल इंडिया मुस्सिल पर्सनल लॉ बोर्ड के देश भर में शरिया अदालतें गठित करने की मांग करने को लेकर बहस छिड़ी हुई है, राजधानी दिल्ली में देश की सर्वोच्च अदालत से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर धड़ल्ले से शरिया अदालत चल रही है।