पिछड़ा  

Solar Energy:  दुनिया में अपनी उपलब्धियों की धमक दिखाने को आतुर भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। साल 2023 में हमारे देश ने जापान जैसे देश को सोलर एनर्जी क्षेत्र में पछाड़ते हुए विश्व रैकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

Ranjith Sreenivasan murder case: केरल की अतिरिक्त अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के आबोसी पिछड़ा वर्ग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 15 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। 

 

 

Bihar Caste Cencus: बिहार में लोकसभा इलेक्शन (loksabha election) से पहले जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जिसमें पिछड़ा वर्ग 36% और OBC वर्ग 27% है। 

असल में निषाद ने दो दिन  पहले भगवान  श्रीराम को लेकर बयान देकर पार्टी को मुश्किलों में खड़ा  कर दिया था।  निषाद ने कहा था कि भगवान श्रीराम काल्पनिक हैं और उनका श्रीराम पर विश्वास नहीं है। इसके बाद सपा विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी।

राज्य में काफी अरसे से राजद और सत्ताधारी जदयू के बीच में पोस्टर वॉर चल रहा है। कभी राजद की तरफ से राजधानी और राज्य में पोस्टर लगाए जाते हैं। जिसमें राजद शासनकाल को बेहतर जबकि जदयू के शासन काल को खराब बताया जाता है। वहीं जदयू अपने शासनकाल को सबसे अच्छा बताती है और राजद के शासन काल को घोटाले का दौर बताती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए अनुसूचित जातियों की लिस्ट में 17 और जातियों को शामिल कर लिया है। यह जातियां पहले ओबीसी(अन्य पिछड़ा वर्ग) में शामिल थीं। योगी सरकार के इस फैसले से मायावती की दलित समुदाय आधारित राजनीति को बड़ा झटका लगने की आशंका है। 
 

एससी, एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और कापू समुदाय से आने वाले एक-एक व्यक्ति को आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट में वंचित वर्ग को ज्यादा जगह देने का ऐलान। शनिवार को शपथ लेगी नई कैबिनेट।

असल में पिछले दिनों पीएम नरेन्द्र मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा कि वह पिछड़ा नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह अगड़े-पिछड़े की राजनीति के पक्षधर नहीं हैं। इसके तुरंत बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने पीएम की जाति पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम अगड़ी जाति से आते हैं और राजनैतिक लाभ के लिए उन्होंने अपनी अगड़ी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करवा लिया था।

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए तैयारी भी कर रही है। आईए जानते हैं कि सवर्ण आरक्षण के लिए क्यों जरुरी है संविधान संशोधन- 

यूपी की योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, खनन राज्यमंत्री अर्चना पांडेय और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के निजी सचिव पैसे के बदले तबादले, ठेका-पट्टा दिलाने के लिए डीलिंग करते हुए नजर आए थे।

लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर फुले ने कहा कि भाजपा दलितों के साथ-साथ पिछड़ा और मुस्लिम विरोधी है। सरकार आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है और देश को मनुस्मृति से चलाना चाहती है।
 

मराठों के लिए आरक्षण व्यवस्था तय करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था।  एक साल बाद 15 नवंबर को आयोग ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को सौंप दी।  इसे महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और अब यह बिल विधानसभा से भी पारित हो गया है। 

बीजेपी 15 से 30 अगस्त तक देशभर में ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा' मनाएगी। साथ ही अगले साल एक से नौ अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय सप्ताह' मनायेगी। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विधेयक को संसद की मंजूरी और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून को मजबूत बनाने की पहल के तौर पर मनाया जाएगा।