पीयूष  

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज लोकसभा में पेश हुए बजट में केन्द्र की भाजपा सरकार ने सीधे तौर पर किसान और गौ सेवा और संरक्षण कार्ड खेला है। अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में गायों के लिए कामधेनु योजना का ऐलान किया।

बजट में कोई सख्त कदम नहीं उठाना तथा सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रियायत या प्रत्यक्ष लाभ देने की कोशिशों को अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीतिक शास्त्र माना जाएगा। कितु इस बजट का यहीं तक सीमित करने से इसका पूर्ण और निष्पक्ष आकलन नहीं हो पाएगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में विकास का व्यापक विजन और कार्ययोजना सन्निहित है। 

पीयूष गोयल द्वारा बजट पेश करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब को शक्ति, किसानों को मजबूती, श्रमिकों को सम्मान और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा। 

2019-20 के बजट पेश करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि एक रैंक एक पेंशन ओआरओपी के लिए सरकार पहले से ही 35,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित कर चुकी है।

5 लाख रुपये तक की सालाना  आमदनी वाले करदाताओं को अब टैक्स में पूरी छूट मिलगी यानी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि, जिनकी कमाई 5 लाख से ज्यादा है वे इस छूट के दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आम बजट पेश करने से पहले ही आम जनता के लिए राहत की खबर आ गई थी। यह राहत की खबर गृहणियों के लिए थी। 

आज संसद में साल 2019-20 का बजट पेश किया गया। कुल बजट 27,84,200 करोड़ का था। आईए देखते हैं कि किस मद में कितने रुपयों का बजट दिया गया है- 
 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बजट भाषण के दौरान फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का जिक्र किया और फिल्म की जमकर तारीफ की। 

यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। 

कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

इस बार की केन्द्र सरकार का आखिरी बजट फरवरी की एक तारीख को पेश किया जाएगा। मोदी सरकार ने यह संकेत दिया है कि इस बार के बजट लेखानुदान होने की बजाए पूर्ण बजट की तरह पेश किया जा सकता है। संसद का सत्र 13 फरवरी तक है, इसलिए फाइनेन्स बिल पर बहस करने और उसे पास कराने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। 

मोदी सरकार सरकार इस बार के बजट में आम लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जिसे लेकर कांग्रेस चिंता में है। क्योंकि उसे शक है कि सरकार पूर्ण बजट की तर्ज पर सभी वर्गों के लिए भारी रियायतों की घोषणा करेगी। जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।  
 

तीन हिंदी भाषी राज्यों में सत्ता खोने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। वह लगातार अलग-अलग राज्यों से आने वाले पार्टी सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। 

पांच दशकों से लंबित था यह फैसला, योजना पर आएगा 250 करोड़ रुपये खर्च। रामेश्वरम को धनुषकोडि से जोड़ने के लिए नई रेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

भारतीय रेल के लिए रामायण सर्किट पर चलाई जाने वाली विशेष टूरिस्ट ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्से से शुरू होकर रामायण से जुड़े तीर्थ स्थलों की सैर कराएंगी।