पुणे पुलिस  

पुलिस के अनुसार माओवादियों ने पुणे में 31 दिसम्बर 2017 को एल्गार-परिषद सम्मेलन का समर्थन किया था और यहां दिए गए भड़काऊ भाषण के बाद अगले दिन कोरेगांव-भीमा में हिंसा भड़क गई थी।

कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का कनेक्शन नक्सलियों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने यह खुलासा किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच के लिए दिग्विजय सिंह को समन भी भेजा जा सकता है। 
 

भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैंठ से लेकर, विचारधारा के नाम पर छात्रों का ब्रेनवाश, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासियों का धर्मांतरण तक इन शहरी नक्सलियों का हर कार्य का उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था को ध्वस्त करना है, जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।