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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए तीन सदस्यों के पैनल का गठन किया है। इसमें आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी शामिल हैं। लेकिन उनके नाम पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की है। 
 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जलों की संविधान पीठ ने आज राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी और इसके लिए गठित पैनल को आठ हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने को कहा है। कोर्ट ने ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है।

लोकपाल की नियुक्ति के लिए अगली बैठक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दस दिनों का समय दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने बताया कि 28 फरवरी को सर्च कमिटी ने लोकपाल के लिए नामों का पैनल सेलेक्शन कमिटी को भेजा है। जिसपर कोर्ट ने कहा कि आप 10 दिन में बताए कि लोकपाल सेलेक्शन कमिटी की अगली बैठक कब होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार मध्यस्थता के लिए पैनल के नाम सुझाए। ताकि आगे इस बार जिरह हो सके। 

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

लोकपाल की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की सर्च कमेटी से अनुरोध किया है कि वह फ़रवरी के अंत तक अपना काम पूरा करके पैनल तैयार कर चयन समिति को भेज दे। कोर्ट ने केन्द्र से सर्च कमेटी को काम करने के लिए ढांचागत संसाधन मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट 7 मार्च को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिंतबर 2018 से अभी तक लोकपाल खोज समिति के संबंध में उठाये गए कदमों की जानकारी सौंपने को कहा था।

पीएम नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को इस पूरी योजना का प्रजेंटेशन देखने वाले हैं। अगर सब ठीक रहा, तो 15 जनवरी तक इस योजना का ऐलान किया जा सकता है। मोदी सरकार इस पर बीते दो साल से काम कर रही है। 
 

उत्तराखंड में पैनिक बटन वाली इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल पूरा हो गया है। एक महीने तक इस बस को मसूरी रोड पर चलाया गया। अब जल्द ही देहरादून से मसूरी और हल्द्वानी से नैनीताल मार्ग पर 25-25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हैदराबाद से आई एक करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाकर ट्रायल का शुभारंभ किया था। करीब एक महीने तक बस को देहरादून से मसूरी चलाया गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस बस में हर सीट पर पैनिक बटन लगा है। 

टैक्स विभाग ने बेनामी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरु कर दी है। पहले चरण में करीब दस हजार लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अगले कुछ हफ्तों में और भी लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है। 

पिछले साल मार्च में 'बंगाल की खाड़ी में पारादीप पर नियमित तैनाती के दौरान आईएनएस संध्यक पर झगड़े का मामला सामने आया था। इसमें कुछ युवा नाविक शामिल पाए गए थे।'

आधार को यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे कई तरह के संशोधनों के साथ लागू किया। आइए आपको बताते हैं, कि यूपीए और एनडीए के आधार में फर्क क्या है

राजधानी में सक्रिय हैं पेड़ों के कसाई, देखिए कपिल मिश्रा का खुलासा